Antibody Test Kit

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  DRDO ने बनाई DIPCOVAN किट, मात्र 75 रुपये में पता चलेगा आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडी है

  कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO को एक अहम कामयाबी मिली है. 2-डीजी जैसी दवा बनाने के बाद संस्थान मे अब कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट DIPCOVAN भी तैयार की है. इसे दिल्ली के वैनगार्ड डायग्नॉस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है. DIPCOVAN किट के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि इंसान के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी या प्लाज्मा है या नहीं.

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  पुणे में कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी जांच किट विकसित, बड़ी आबादी वाले इलाके में जांच के लिए कारगर

  राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) पुणे ने कोविड को लेकर एंटीबॉडी के लिए टेस्ट किट तैयार की है. भारत में विकसित इस टेस्टिंग किट को नाम कोविड कवच एलिसा टेस्ट दिया गया है. ये किट बड़ी आबादी वाले इलाके में कोरोना संक्रमण के एक्सपोज़ को लेकर निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी. इस किट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी परखने के लिए मुम्बई के दो अलग-अलग इलाकों में टेस्ट को अंजाम दिया गया. जहां इसे सही पाया गया.

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  भारत को चीन की Covid-19 टेस्ट किट के लिए चुकाने पड़े दोगुने दाम? कानूनी मुकदमेबाजी में हुआ खुलासा

  रीयल मेटाबॉलिक्स ने मैट्रिक्स द्वारा आयात की गई किट के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होने का दावा करते हुए इस मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. रीयल मेटाबॉलिक्स का आरोप है कि तमिलनाडु में किट की आपूर्ति के लिए किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना करार का उल्लंघन है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि किट के दाम "काफी ऊंचे" हैं. न्यायालय ने किट्स की कीमत को घटाकर 400 रुपये प्रति किट रखने का निर्देश दिया है. 

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  Coronavirus: खराब एंटीबॉडी किट को चीन समेत उन देशों को भेजा जाएगा, जहां से वह आई हैं- हर्षवर्धन

  इस दौरान उन्होंने यह बात कही. राज्य के मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि जितनी भी एंटीबॉडी टेस्ट किट सही से काम नहीं कर रही हैं, उन्होंने चीन समेत उन देशों को वापस भेज दिया जाएगा जहां से उन्हें मंगाया गया था. उन्होंने बताया कि अभी तक इन किटों का भुगतान नहीं किया गया है. बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से कहा कि जहां भी आपको जरूरत महसूस हो, आप हमें सूचित करें. हम अपने सीनियर अधिकारियों को आपकी मदद के लिए भेजेंगे. ये वहां पर निगरानी नहीं बल्कि आपकी मदद के लिए भेजे जा रहे हैं, राज्यों से मिली फीडबैक के आधार पर ही इस सेवा को आगे बढ़ाया जाएगा.