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'भगत सिंह फैन क्लब' से जुड़े थे सभी आरोपी, संसद उल्लंघन के पीछे 18 महीने की योजना
Parliament Security Breach: संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
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Parliament Session Updates: सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा, TMC सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड
Parliament winter Session News: संसद भवन हंगामा मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है. सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे. मैसूर में सभी आरोपियों की पहली की मुलाक़ात हुई थी और 10 दिसंबर को सभी दिल्ली पहुंचे थे.
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संसद भवन में हंगामा करने वालों पर लगाया गया 'आतंकवाद विरोधी कानून', 10 बड़ी बातें
संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं. युवक अपने जूते में कुछ स्प्रे छिपाकर लाए थे. स्प्रे करते ही सदन में पीला धुआं फैलने लगा. सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की.
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बेंगलुरु: RSS कार्यकर्ता रुद्रेश के हत्यारों पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत चलेगा मुकदमा
एनआईए की एक अदालत ने आज यह आदेश बेंगलुरु में दिया. इन पर मुकदमा UAPA की धारा 16 (1) के तहत चलेगा, जिसमें कम से कम पांच साल और अधिकतम आजीवन कारावास से फांसी की सजा का प्रवधान है.
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जाकिर नाइक को जारी किया जा सकता है समन, NIA कर रही 100 करोड़ की संपत्ति की जांच
विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समन जारी कर सकती है जो उनके 78 बैंक खातों, मुम्बई और उसके आसपास रियल एस्टेट में उनके और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये के निवेश की छानबीन कर रही है.
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गृह मंत्रालय को मिली कानूनी राय में जाकिर नाईक के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव
विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक के खिलाफ जल्द ही कठोर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि समझा जाता है कि उनके बारे में मिली कानूनी राय में उनके तथा उनके गैर सरकारी संगठन आईआरएफ के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है.
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चीन ने सख्त आतंकवाद निरोधक कानून पारित किया, सुरक्षा एजेंसियों को मिले कई अधिकार
चीन ने निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की आलोचनाओं के बीच रविवार को अपने पहले आतंकवाद निरोधक कानून को मंजूर किया, जो सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक अधिकार देता है।
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