Anil Ambani Supreme Court

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  बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट

  CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.

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  अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार के SC जाने से पहले ही कैविएट दाखिल, वकील ने कहा- 'हमारी भी सुनें'

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ देशमुख और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.

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  SC का केंद्र सरकार को आदेश-अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपये लौटाए

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 104 करोड़ रुपये लौटाए. यह रकम स्पेक्ट्रम के लिए दी गई बैंक गारंटी का बकाया है, जो केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन्स को दी जानी थी.

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  अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने SC की डेडलाइन से पहले ही एरिक्सन को चुकाए 462 करोड़ रुपये

  अनिल अंबानी  (Anil Ambani) की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले ही स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन (Ericsson) को बकाया 462 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

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  राफेल को लेकर मोदी सरकार पर फिर राहुल गांधी का हमला: गायब हो गया अब नई लाइन है, सरकार का काम ही है गायब करना

  साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि राफेल के कागजात चोरी हो गए तो इसका मतलब है यह वे कागजात सही हैं. प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आ जाएगी. राफेल डील में पीएम मोदी ने देरी की है. PMO की डील की बात फाइल में साफ तौर पर लिखी है.

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  TOP 5 NEWS: भारत-सऊदी अरब के बीच हुए 5 समझौते और मायावती ने साधा बीजेपी पर निशाना

  जम्मू कश्मीर में पुलवामा के आतंकी हमले के बाद हुई मुठभेड़ में चार जवान शहीद हो गए थे. जवानों की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे. इस मुठभेड़ में मेरठ के जाबांज अजय कुमार ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी. शहीद अजय कुमार के अंतिम संस्कार में विभिन्न पार्टियों के नेताओं से लेकर इलाके के अधिकारियों ने तक ने शिरकत की. लेकिन इस दौरान बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा.

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  RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल

  अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

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  राफेल को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह का पलटवार : SC का जजमेंट झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा

  राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BJP अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 'एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह किया गया... यह प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी ने किया..."

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  कांग्रेस का पलटवार: मोदी जी अगर आपको डर नहीं, तो JPC से डर क्यों, राफेल की परतें खोलनी पड़ेंगी

  सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद संसद के सदन में जिस तरह से बीजेपी ने हमला किया है, अब उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार मिली क्लीन चिट पर बयान दिया है.

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  अनिल अंबानी बोले- राफेल पर फैसले से साबित हुआ कि आरोप राजनीति से प्रेरित और गलत थे

  सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. हालांकि, अब इस पर अनिल अंबानी का भी बयान आया है. राफेल के मामले में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पर भी आरोप लग रहे थे. मगर अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑफसेट में भी कोई पक्षपात नहीं किया गया है. अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया. 

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  'राफेल डील की प्रक्रिया पर कोई शक नहीं, दखल देने का कोई कारण नहीं': सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बातें

  राफेल सौदे पर आरोपों से घिरी रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. राफेल डील पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने एकमत से अपने फैसले में राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है. बता दें कि राफेल पर मोदी सरकार काफी समय से घिरी थी और विपक्ष ने इसे चुनावी हथियार बनाया था. मगर अब सु्प्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी सरकार अब विपक्ष पर पलटवार कर सकती है.  

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  राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

  सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.

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  NEWS FLASH: राफेल डील को लेकर 'मीडिया पार्ट' वेबसाइट का नया खुलासा, दसॉल्ट को लगा था डील रिलायंस के साथ करनी है

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  NEWS FLASH: गुजरात स्थानीय उपचुनाव: भाजपा ने 24 और कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं

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  दसॉल्ट ने रिलायंस को क्यों चुना, पहाड़ी राज्यों में बारिश से आफत, पढ़ें सुबह की 5 बड़ी खबरें

  दसॉल्ट ने राफेल डील में आखिर अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों चुना? इन सवालों का जब जवाब जानने की एनडीटीवी ने कोशिश ती दसॉल्ट के सूत्रों ने अपने तर्क दिए. कंपनी सूत्रों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि अनिल अंबानी की फर्म को इसलिए चुना, क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, साथ ही नागपुर में जमीन है, जिससे रनवे की सुविधा भी मिलेगी.