Allahabad Latest News
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
- Tuesday May 12, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
-
ndtv.in
-
बिना सजा के नहीं छोड़ना, आम आदमी की सोच है कि रिश्वत से कुछ भी करा लेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींची लंबी लकीर
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घूसखोरी से नौकरी पाने के एक मामले में सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने समाज में रिश्वत के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जताई और ऐसे मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है.
-
ndtv.in
-
711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
ndtv.in
-
फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
-
ndtv.in
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
- Sunday March 29, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
-
ndtv.in
-
मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: Priya Sharma
हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.
-
ndtv.in
-
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई
- Friday March 27, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: धीरज आव्हाड़
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होने वाली है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और उसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन वापस मांगी गई है.
-
ndtv.in
-
सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
-
ndtv.in
-
पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
-
ndtv.in
-
आजम खान को क्वालिटी बार केस में बेल: महज 1200 रुपये में किराए पर हथियाने का था आरोप
- Thursday September 18, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: रिचा बाजपेयी
इस मामले में मोहम्मद आजम खान ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
-
ndtv.in
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी
- Friday August 8, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है
-
ndtv.in
-
नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
-
ndtv.in
-
निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
- Wednesday July 30, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
-
ndtv.in
-
महाकुंभ भगदड़ मामले में जनहित याचिका का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया निस्तारित
- Monday February 24, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका में महाकुम्भ में भगदड़ के बाद लापता हुए व्यक्तियों का विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई थी.
-
ndtv.in
-
ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में 'पूजा के अधिकार' के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?
- Monday February 26, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा
Gyanvapi Case: व्यास जी का तहखाना के नाम से मशहूर इस स्थान को 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सील कर दिया गया था. मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देकर इसे सील कर दिया था.
-
ndtv.in
-
उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
- Tuesday May 12, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
-
ndtv.in
-
बिना सजा के नहीं छोड़ना, आम आदमी की सोच है कि रिश्वत से कुछ भी करा लेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींची लंबी लकीर
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घूसखोरी से नौकरी पाने के एक मामले में सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने समाज में रिश्वत के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जताई और ऐसे मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है.
-
ndtv.in
-
711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
-
ndtv.in
-
फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
-
ndtv.in
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
- Sunday March 29, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
-
ndtv.in
-
मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: Priya Sharma
हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.
-
ndtv.in
-
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई
- Friday March 27, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: धीरज आव्हाड़
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होने वाली है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और उसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन वापस मांगी गई है.
-
ndtv.in
-
सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
-
ndtv.in
-
पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Tuesday December 16, 2025
- Written by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
-
ndtv.in
-
आजम खान को क्वालिटी बार केस में बेल: महज 1200 रुपये में किराए पर हथियाने का था आरोप
- Thursday September 18, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: रिचा बाजपेयी
इस मामले में मोहम्मद आजम खान ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
-
ndtv.in
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी
- Friday August 8, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है
-
ndtv.in
-
नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
-
ndtv.in
-
निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
- Wednesday July 30, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
-
ndtv.in
-
महाकुंभ भगदड़ मामले में जनहित याचिका का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया निस्तारित
- Monday February 24, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका में महाकुम्भ में भगदड़ के बाद लापता हुए व्यक्तियों का विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई थी.
-
ndtv.in
-
ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में 'पूजा के अधिकार' के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?
- Monday February 26, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा
Gyanvapi Case: व्यास जी का तहखाना के नाम से मशहूर इस स्थान को 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सील कर दिया गया था. मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देकर इसे सील कर दिया था.
-
ndtv.in