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"सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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"किसानों के मुद्दे पर "झूठ की राजनीति" कर रही है कांग्रेस": कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.
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कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन सुर्खियों में रहा पर कृषि सुधारों की उम्मीद कायम
कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.
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'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.
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अमित शाह ने किया फोन, किसान नेताओं ने बातचीत के लिए बनाया पैनल : संयुक्त किसान मोर्चा
सिंघू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो गई है. किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए पांच लोगों के पैनल का नाम तय किया है. इस पैनल में युद्धवीर, अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिवकुमार कक्का का नाम शामिल है.
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कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों का आंदोलन समझ से परे : केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान
उन्होंने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में जितने विकास कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए.सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर किसानों का सम्मान रखा है .
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कृषि कानूनों की वापसी पर जल्दबाजी में सरकार, बुधवार को मोदी कैबिनेट देगी मंजूरी - सूत्र
24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी देने की हो रही तैयारी
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'बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वापस आ जाएंगे...' : कृषि कानूनों की वापसी पर BJP सांसद साक्षी महाराज
उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में भाजपा की 300 से ऊपर सीटे आएंगी. उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी.
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कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद जताई प्रसन्नता, ये बातें बोल गये अमेरिकी सांसद...
सांसद एंडी लेविन ने शुक्रवार को कहा, ‘यह देखकर खुशी हुई कि प्रदर्शन के एक साल से भी अधिक समय बाद भारत में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा'
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अगर संयुक्त किसान मोर्चा अनुमति देता है तो 26 नवंबर को संसद की तरफ मार्च करेंगे : किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी
रोहतक में शुक्रवार को अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को रोके जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए रोहतक के भाजपा सांसद ने शनिवार को कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर कोई हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो ''आंख निकाल ली जाएगी और हाथ काट दिया जाएगा.''
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Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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"किसानों के मुद्दे पर "झूठ की राजनीति" कर रही है कांग्रेस": कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.
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कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.
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सिंघू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो गई है. किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए पांच लोगों के पैनल का नाम तय किया है. इस पैनल में युद्धवीर, अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिवकुमार कक्का का नाम शामिल है.
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उन्होंने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में जितने विकास कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए.सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर किसानों का सम्मान रखा है .
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24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी देने की हो रही तैयारी
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उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में भाजपा की 300 से ऊपर सीटे आएंगी. उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी.
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