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कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश... बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने SC में दिया हलफनामा
आयोग ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि योगेंद्र यादव ने अखबारों की रिपोर्ट और खुद बनाए चार्टों पर भरोसा किया, जो उनके शपथपत्र का हिस्सा नहीं हैं.
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हेट स्पीच मामला : गृह मंत्रालय का SC में हलफनामा, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त
केंद्रीय मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हेट स्पीच के बाद लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने की घटनाओं की रणनीति तैयार करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कदम उठाया है.
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केंद्र ने NEET PG 2021 की खाली सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, गुरुवार को फिर सुनवाई
NEET PG 2021 ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रह गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में आज ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.
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महाराष्ट्र सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- परमबीर सिंह को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता
हलफनामे में महाराष्ट्र गृह विभाग के संयुक्त सचिव वेंकटेश माधव ने कहा है कि याचिकाकर्ता (परमबीर सिंह) को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता है. याचिकाकर्ता के 20 मार्च 2021 के पत्र से साफ होता है कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जो मामले बताए वो मार्च से कुछ महीने पहले हुए थे. लेकिन उन्होंने ये आरोप 20 मार्च को लगाए, अपने ट्रांसफर के तीन दिन बाद.
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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का SC में हलफनामा, 20 से अधिक कोविड अस्पतालों में निर्माण कार्य की अनुमति मांगी
दिल्ली- NCR प्रदूषण मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में हलफनामा दायर किया है. दायर किए गए हलफनामा में दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने केंद्र द्वारा आयोग CAQM के निर्देशों पर स्कूलों को फिर से खोला था
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'पंजाब में पराली जलाने के केस एक साल में 44% बढ़े, 6 जिले सबसे आगे', SC में बोली केंद्र सरकार
हर साल पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने को कहा था.
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आयोग ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि योगेंद्र यादव ने अखबारों की रिपोर्ट और खुद बनाए चार्टों पर भरोसा किया, जो उनके शपथपत्र का हिस्सा नहीं हैं.
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केंद्रीय मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हेट स्पीच के बाद लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने की घटनाओं की रणनीति तैयार करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कदम उठाया है.
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NEET PG 2021 ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रह गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में आज ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.
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हलफनामे में महाराष्ट्र गृह विभाग के संयुक्त सचिव वेंकटेश माधव ने कहा है कि याचिकाकर्ता (परमबीर सिंह) को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता है. याचिकाकर्ता के 20 मार्च 2021 के पत्र से साफ होता है कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जो मामले बताए वो मार्च से कुछ महीने पहले हुए थे. लेकिन उन्होंने ये आरोप 20 मार्च को लगाए, अपने ट्रांसफर के तीन दिन बाद.
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