Adultery

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  "ये सेगल कौन है?": व्यभिचार पर डीवाई चंद्रचूड़ के विचारों पर केंद्र की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यभिचार और समलैंगिकता को अपराध मुक्त करना संवैधानिक नैतिकता के व्यक्तिपरक इस्तेमाल पर आधारित है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्यभिचार को अपराध से बाहर करने वाले फैसलों की संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा पर आपत्ति जताई.

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  Rangeen OTT Release: पत्नी की बेवफाई और आदर्श का बदला! कबीर खान की 'रंगीन' सीरीज में मिलेगा प्यार, धोखा और तगड़ा ट्विस्ट

  हास्य और भावनाओं से भरी 'रंगीन' की कहानी आदर्श नाम के सीधे-सादे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी दुनिया तब उलट-पलट हो जाती है जब उसे अपनी पत्नी नैना की बेवफाई का पता चलता है.

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  महज पत्नी पर शक से नहीं होगी बच्चे की डीएनए जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  एक जुलाई को दिए अपने आदेश में न्यायमूर्ति जोशी ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई पुरुष व्यभिचार के आधार पर तलाक का दावा कर रहा है, यह अपने आप में ऐसा विशिष्ट मामला नहीं बनता जिसमें डीएनए जांच का आदेश दिया जाए.

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  अपने ही पतियों की जान की दुश्‍मन क्‍यों बन जाती हैं पत्नियां? आपके होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट 

  गुरुग्राम स्थित एकम न्याय फाउंडेशन (Ekam Nyay Foundation) ने पुरुषों की हत्या और आत्महत्या को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट के अध्‍ययन में चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए हैं.

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  होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

  संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

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  "एडल्टरी, होमोसेक्सुअलिटी फिर हों अपराध के दायरे में" : पैनल की केंद्र से सिफारिश, अब SC के फैसले पर नजर

  गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.

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  सशस्त्र बलों में व्याभिचार पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी : रक्षा मंत्रालय की अर्जी पर SC का स्पष्टीकरण

  सशस्त्र बलों में व्याभिचार पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. व्यभिचार के लिए सशस्त्र कर्मियों/ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए सशस्त्र बल के जवानों का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की अर्जी पर यह स्पष्टीकरण दिया है.

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  "नैतिक अधमता के कृत्यों का वर्दीधारी पेशे...", व्याभिचार पर सशस्त्र बलों को बाहर रखने की याचिका पर सुनवाई में रक्षा मंत्रालय

  केंद्र ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें 2018 के फैसले में आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए.

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  Relationship Tips: इन 5 वजहों से पत्नी करती है पति पर शक, Husbands समय रहते सुधार लें अपनी गलतियां

  Relationship Tips For Husbands: पति अक्सर जाने-अंजाने ऐसे कई काम कर देते हैं जिनकी वजह से पत्नी ना चाहते हुए भी उनपर शक करने लगती है. अपने रिश्ते को बिगाड़ने वाली ये गलतियां आप ना करें. 

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  'आर्म्ड फोर्सेज में व्यभिचार को क्राइम ही रहने दें', सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की गुहार- 3 जजों ने CJI को भेजा केस

  158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून को रद्द करते हुए तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि व्यभिचार अपराध नहीं है.  हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि इसे तलाक का आधार माना जा सकता है लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है.