Aap Governement

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  SC ने पंजाब में 3000 पंचायत उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित को माना अजीब, याचिका दायर करने का आदेश

  CJI ने कहा कि याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए. आदेश में कहा गया है, "हम याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग छह महीने में याचिकाओं पर फैसला करेगा, देरी होने पर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय जा सकते हैं."

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  गैस चैंबर बन गई दिल्ली, AQI हुआ 480, पॉल्यूशन से ब्रेन स्ट्रोक और हार्टफेल का बढ़ा खतरा

  Delhi Air Pollution:दिल्ली की हवा के गिरती क्वालिटी के बाद भी CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अब तक ग्रैप का तीसरा फेज लागू नहीं किया है. क्योंकि उनका मानना है कि तेज हवा के चलते प्रदूषण कम होकर बहुत खराब श्रेणी में आ जाएगा.

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  'ये तो सैंपल, टैंकर भर कर लाएंगे'... स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की CM आतिशी के गेट पर डाला गंदा पानी

  स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी को चेतावनी देते हुए कहा, "अगले 15 दिन में यह हालत ठीक नहीं किए गए, तो अभी एक बोतल लेकर आए हैं, एक सैंपल के तौर पर, इसके बाद लोगों के घरों से गंदे पानी को भर कर टैंकर में लेकर आएंगे और मुख्यमंत्री के घर के बाहर डालूंगी."

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  दिल्ली की कच्ची कॉलोनियां कितनी पक्की? बिजली मीटर को लेकर CM आतिशी के ऐलान के क्या हैं मायने?

  जब दिल्ली में चुनाव आता है, तो कच्ची कॉलोनियों का मुद्दा भी उठने लगता है. केंद्र या राज्य सरकारें ऐसी घोषणाओं की झड़ी लगा देती हैं. इनसे कच्ची कॉलोनियों के बाशिंदों को बेशक कई राहतें मिलती हैं, लेकिन क्या इन कॉलोनियों में वाकई वैसी सुविधाएं हैं जिनकी बदौलत इन्हें पक्की कॉलोनियों जैसा माना जाए?

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  जम्मू-कश्मीर में NC को समर्थन देगी आप, उपराज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र

  जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, इन चुनावों में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की.

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  जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून

  Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.

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  पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी

  सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.

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  MCD की स्टैंडिंग कमेटी में AAP से आगे निकली BJP, 18वीं सीट पर सुंदर सिंह तंवर जीते

  MCD के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया. यानी स्टैंडिंग कमेटी के इस सीट पर चुनाव बगैर AAP और कांग्रेस पार्षदों के ही कराया गया. BJP के पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था.

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  ड्रोन से निगरानी, WFH और मोबाइल एंटी स्मॉग गन... प्रदूषण रोकने के लिए AAP सरकार का 21 पॉइंट विंटर प्लान

  गोपाल राय ने बताया कि पिछले वर्षों में दिल्लीवासियों और संबंधित विभागों की मेहनत से प्रदूषण के स्तर में लगभग 34.6 फीसदी की कमी आई है. इस बार भी दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह तैयार है.

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  केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भी आतिशी अभी क्यों नहीं बन सकतीं दिल्ली CM? कहां फंसा पेच

  दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के इस्तीफे, आतिशी के सरकार बनाने के दावे को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे. जब तक मंजूरी नहीं आती, तब तक न तो केजरीवाल का इस्तीफा माना जाएगा. न ही आतिशी नई CM की शपथ ले पाएंगी.

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  आतिशी 21 सितंबर को लेंगी दिल्ली CM पद की शपथ, LG ने राष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव

  केजरीवाल ने 17 सितंबर (मंगलवार) की शाम को उपराज्यपाल (LG) विनय सक्सेना को CM पद से इस्तीफा सौंपा था. उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद थे. इसके बाद आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया. फिर उन्होंने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया.

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  Explainer: अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान, मास्टरस्ट्रोक या पॉलिटिकल रिस्क?

  एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में रविवार को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि वे अगले दो दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिए जाने के दो दिन बाद केजरीवाल ने यह घोषणा की. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छह महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद पहली बड़ी सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. केजरीवाल की यह घोषणा क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले राजधानी की जनता की सहानुभूति बटोरने की रणनीति है? क्या उनका यह कदम उन्हें खुद को जनता के सामने बेदाग साबित करने में कारगर होगा? केजरीवाल ने यह कदम उठाकर राजनीति का मास्टरस्ट्रोक लगाया है, या एक बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है?

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  'जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकतीं' : तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार

  Arvind Kejriwal Release From Tihar: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है. ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. आज CBI के केस में भी जमानत मिल गई है. AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है.

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  'CBI ना कहे कि बेल देने से HC को निराश करना होगा...' : केजरीवाल की जमानत पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला

  CBI ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा हुआ है. केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे. पढ़ें अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान SC में आज क्या-क्या हुआ:-

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  आर्टिफिशियल रेन पर क्या चाहती है दिल्ली सरकार? भारत में पहली बार कब हुआ? कीमत से लेकर जानिए हर डिटेल

  Artificial Rain Cost : कैसा हो आपका मन करे और बारिश हो जाए और मन करे तो बंद. ऐसा संभव है. क्लाउड सीडिंग के जरिए ऐसा किया जा सकता है. जानें क्या है इसका तरीका और कीमत...