Aadhaar Bill

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  वोटर ID को आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा जरूरी, जानें कैसे करना होगा- Guide

  Voter ID Aadhaar Linking : चुनावों में फर्जी वोट डालने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद मोदी सरकार ने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का सोचा है. इसका मोटिव फर्जी वोटिंग को रोकना है. तो हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप अपने वोटर आईडी को अपने आधार के साथ लिंक कर सकते हैं.

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  क्या चुनाव सुधार बिल निजता का हनन नहीं...?

  आधार ऐसे ही आता है. स्वेच्छा के नाम पर आता है तब भी धीरे-धीरे अनिवार्य बन जाता है. व्यवहार में आधार को लेकर अनिवार्य और स्वेच्छा का फर्क मिट गया है. गिनती के लोग होंगे जो आधार नंबर मांगे जाने पर चेक करते होंगे कि अनिवार्य है या स्वेच्छा. ऐसी आदत हो गई है कि अब सारे विकल्पों को छोड़ कर आधार ही सबसे पहले जमा कर दिया जाता है. कोरोना के टीके के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं बनाया गया लेकिन इसका अध्ययन होगा तो पता चल जाएगा कि वैकल्पिक होने के बाद भी कितने लोगों ने टीका लगाने के लिए आधार का प्रयोग किया है.

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  आधार को वोटर आईडी से जोड़ने पर विपक्ष के आऱोप बेबुनियाद, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिए ये तर्क

  रिजिजू ने कहा कि इलेक्शन लॉज बिल देश मे चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए जरूरी है. अभी एक मतदाता तीन चार जगह Electoral Roll में अपना नाम शामिल करा लेता है. जो फर्जी वोटर हैं उन्हें भी वोटिंग लिस्ट से बाहर करना बहुत जरूरी है.

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  चुनाव सुधार बिल: सरकार क्यों कह रही इसकी सख्त जरूरत है? 10 अहम बातें

  मतदाता पहचान पत्र (Voter I-Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने सहित चुनावी कानून में बदलाव के लिए पेश संशोधन बिल पर सरकार आज राज्यसभा में बहस के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रहा है और बिल की समीक्षा की मांग कर रहा है. इस बीच सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों पर एक नोट तैयार किया है.

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  PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना

  PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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  आधार कानून को मनी बिल की तरह बताए जाने से SC सहमत नहीं

  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 57 का उल्लेख किया जो कहती है ‘राज्य या कोई निगम या व्यक्ति’ आधार संख्या का इस्तेमाल ‘किसी भी उद्देश्य के लिये किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में कर सकता है.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्‍या आधार अनिवार्य होने से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम?

  1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2017 पेश किया था जिसपर 21 मार्च और 22 मार्च को चर्चा हुई और इसमें सुझाए गए संशोधनों और प्रावधानों को कानूनी रूप दिया गया. इसके तहत जो संशोधन पास हुए हैं उसे लेकर संसद से बाहर सवाल किया जा रहा है.

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  इस 'आधार' में तो कई तरह के डरावने 'छल' मौजूद हैं...

  असल में सरकारी अधिकारी और जांच एजेंसियां तो बिना किसी रुकावट के अधिक से अधिक अधिकार चाहती हैं। अगर उनकी मांगें मान ली जाएं तो यहां पुलिसिया राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए इस 'आधार' में तो कई तरह के डरावने छल हैं।

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  विपक्ष के सभी संशोधन खारिज, संसद ने पारित किया आधार विधेयक

  संसद ने आधार के जरिये कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने वाले आधार विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा धन विधयेक के रूप में रखे गए इस विधेयक में राज्यसभा ने पांच संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया हालांकि निचले सदन ने इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया।

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  आधार बिल पर बहस के दौरान सीताराम येचुरी, अरुण जेटली के बीच वार-पलटवार

  कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि अर्जुन को 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' (फल की इच्छा किए बिना कर्म किए जा) का उपदेश देते वक्त भगवान कृष्ण के दिमाग में ज़रूर राज्यसभा में मौजूद विपक्ष के सदस्य ही रहे होंगे..."

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  'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा

  लोकसभा में ‘आधार’ को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है?

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  आधार बिल पर तकरार, विपक्ष ने राज्यसभा का सत्र 2 दिन बढ़ाने की मांग की

  लोकसभा में आधार बिल को मनी बिल के तौर पर पास करवाने से विपक्ष नाखुश है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने राज्यसभा को कमज़ोर करने की नीयत से ऐसा किया।

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  आधार बिल लोकसभा में धनसंबंधी बिल के रूप में पारित, विपक्ष ने लगाया साजिश का आरोप

  दरअसल, अगर कोई विधेयक धनसंबंधी विधेयक के रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, तो संसद का उच्च सदन अथवा राज्यसभा उस पर केवल चर्चा कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसके अलावा राज्यसभा को धनसंबंधी बिल पर चर्चा भी तुरंत करनी पड़ती है।