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टेलिकॉम कंपनियां रास्ते पर आ रहीं, एयरटेल ने सरकार को चुकाए 10 हजार करोड़ रुपये
- Monday February 17, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एक समय देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब संकट के दौर में है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एजीआर (Adjusted Gross Revenue) पर दिए कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में हजारों करोड़ का घाटा झेल रही टेलिकॉम कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. सोमवार को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए. वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मूल रकम सात हजार करोड़ रुपये का आधा हिस्सा वह इसी शुक्रवार तक सरकार को दे देगी.
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ndtv.in
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दूरसंचार कंपनियां इंटरकनेक्ट मसले को आपस में सुलझाएं : TRAI
- Wednesday November 2, 2016
- भाषा
दूरसंचार क्षेत्र नियामक ट्राई ने मौजूदा दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों और नयी कंपनी रिलायंस जियो से पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट (PoA) के मुद्दों को आपस में सुलझाने के लिए कहा है.
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इंटरकनेक्शन विवाद : रिलायंस जियो ने कॉलड्रॉप से जुड़े आंकड़ों को किया 'लाइव'
- Tuesday September 27, 2016
- भाषा
मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को नए स्तर पर ले जाते हुए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के समक्ष पेश आ रही 'कॉलड्रॉप' से जुड़े आंकड़ों को सोमवार को 'लाइव' कर दिया.
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नेटवर्क का मुद्दा सुलझाने के लिए ‘वास्तविक मंशा’ नहीं दिखा रहे हैं पुराने ऑपरेटर : जियो
- Wednesday September 21, 2016
- Reported by: भाषा
रिलायंस जियो ने इंटरकनेक्शन के मुद्दे को लेकर मौजूदा ऑपरेटरों पर फिर आरोप लगाया है कि वे इस मसले को सुलझाने के लिए वास्तविक मंशा नहीं दिखा रहे हैं. जियो ने कहा कि पिछले 15 दिन में एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया ने सिर्फ नए पॉइंट आफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराए हैं.
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वोडाफोन कर मामले में अपील के पक्ष में नहीं हैं अटार्नी जनरल
- Thursday November 27, 2014
- Bhasha
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आयकर विभाग से वोडाफोन कर मामले में अपील नहीं करने की सलाह दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी नहीं बनती है।
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ndtv.in
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वोडाफोन समूह के प्रमुख ने वित्तमंत्री से मुलाकात की
- Tuesday May 1, 2012
- Bhasha
वोडाफोन समूह के सीईओ विटोरियो कोलाओ ने बुधवार को वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और 11,000 करोड़ रुपये के कर को लेकर जारी विवाद के संबंध में सरकार के समक्ष कंपनी का पक्ष रखा।
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ndtv.in
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वोडाफोन मामले में दबाव नहीं डाल सकते व्यापारिक संगठन : भारत
- Thursday April 19, 2012
- Bhasha
केंद्र ने वोडाफोन मामले में वैश्विक व्यापारिक संगठनों द्वारा डाले जा रहे दबाव पर अपना रुख कड़ा करते हुए कहा है कि ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी इस मामले में भारत-नीदरलैंड निवेश संधि का हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि 11.2 अरब डॉलर का यह सौदा केमन आइलैंड में हुआ था।
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वोडाफोन ने भारत को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने की चेतावनी दी
- Tuesday April 17, 2012
- Bhasha
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने पिछली तारीख से आयकर कानून में संशोधन के मामले में भारत को नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बिट) के तहत अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने का नोटिस दिया है।
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वोडाफोन : अमेरिका की संस्था ने मनमोहन को लिखा पत्र
- Wednesday April 11, 2012
- Bhasha
वोडाफोन का समर्थन करते हुए एक अन्य अमेरिकी संगठन टीईआई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर विदेश में हुए विलय और अधिग्रहण के ऐसे सौदों को पिछली तिथि से कर के दायरे में लाने के संबंध में संशोधन करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।
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टेलिकॉम कंपनियां रास्ते पर आ रहीं, एयरटेल ने सरकार को चुकाए 10 हजार करोड़ रुपये
- Monday February 17, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
एक समय देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब संकट के दौर में है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एजीआर (Adjusted Gross Revenue) पर दिए कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में हजारों करोड़ का घाटा झेल रही टेलिकॉम कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. सोमवार को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए. वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मूल रकम सात हजार करोड़ रुपये का आधा हिस्सा वह इसी शुक्रवार तक सरकार को दे देगी.
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दूरसंचार कंपनियां इंटरकनेक्ट मसले को आपस में सुलझाएं : TRAI
- Wednesday November 2, 2016
- भाषा
दूरसंचार क्षेत्र नियामक ट्राई ने मौजूदा दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों और नयी कंपनी रिलायंस जियो से पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट (PoA) के मुद्दों को आपस में सुलझाने के लिए कहा है.
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इंटरकनेक्शन विवाद : रिलायंस जियो ने कॉलड्रॉप से जुड़े आंकड़ों को किया 'लाइव'
- Tuesday September 27, 2016
- भाषा
मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को नए स्तर पर ले जाते हुए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के समक्ष पेश आ रही 'कॉलड्रॉप' से जुड़े आंकड़ों को सोमवार को 'लाइव' कर दिया.
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नेटवर्क का मुद्दा सुलझाने के लिए ‘वास्तविक मंशा’ नहीं दिखा रहे हैं पुराने ऑपरेटर : जियो
- Wednesday September 21, 2016
- Reported by: भाषा
रिलायंस जियो ने इंटरकनेक्शन के मुद्दे को लेकर मौजूदा ऑपरेटरों पर फिर आरोप लगाया है कि वे इस मसले को सुलझाने के लिए वास्तविक मंशा नहीं दिखा रहे हैं. जियो ने कहा कि पिछले 15 दिन में एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया ने सिर्फ नए पॉइंट आफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराए हैं.
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वोडाफोन कर मामले में अपील के पक्ष में नहीं हैं अटार्नी जनरल
- Thursday November 27, 2014
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अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आयकर विभाग से वोडाफोन कर मामले में अपील नहीं करने की सलाह दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये आयकर की देनदारी नहीं बनती है।
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वोडाफोन समूह के प्रमुख ने वित्तमंत्री से मुलाकात की
- Tuesday May 1, 2012
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वोडाफोन समूह के सीईओ विटोरियो कोलाओ ने बुधवार को वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और 11,000 करोड़ रुपये के कर को लेकर जारी विवाद के संबंध में सरकार के समक्ष कंपनी का पक्ष रखा।
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वोडाफोन मामले में दबाव नहीं डाल सकते व्यापारिक संगठन : भारत
- Thursday April 19, 2012
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केंद्र ने वोडाफोन मामले में वैश्विक व्यापारिक संगठनों द्वारा डाले जा रहे दबाव पर अपना रुख कड़ा करते हुए कहा है कि ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी इस मामले में भारत-नीदरलैंड निवेश संधि का हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि 11.2 अरब डॉलर का यह सौदा केमन आइलैंड में हुआ था।
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वोडाफोन ने भारत को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने की चेतावनी दी
- Tuesday April 17, 2012
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दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने पिछली तारीख से आयकर कानून में संशोधन के मामले में भारत को नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बिट) के तहत अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने का नोटिस दिया है।
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वोडाफोन : अमेरिका की संस्था ने मनमोहन को लिखा पत्र
- Wednesday April 11, 2012
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वोडाफोन का समर्थन करते हुए एक अन्य अमेरिकी संगठन टीईआई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर विदेश में हुए विलय और अधिग्रहण के ऐसे सौदों को पिछली तिथि से कर के दायरे में लाने के संबंध में संशोधन करने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।
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