वोडाफोन समूह के प्रमुख ने वित्तमंत्री से मुलाकात की

बैठक के बाद कोलाओ ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हमने वित्त मंत्री के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया।’’ वोडाफोन कर विवाद मुखर्जी के बजट प्रस्ताव से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने 2012.13 के लिए बजट में आयकर कानून, 1961 को पिछली तिथि से संशोधित करने का प्रस्ताव किया है ताकि घरेलू परिसंपत्तियों वाले मामलों में विदेश में विलय व अधिग्रहण सौदों को कर दायरे में लाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि वोडाफोन 2007 में हचिसन-एस्सार में हचिसन की हिस्सेदारी खरीदने के सौदे में कर देने को बाध्य नहीं है। आयकर कानून में प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव को लेकर आशंकित वोडाफोन ने सरकार को नोटिस जारी कर उसे इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने की धमकी दी थी।