'Union Budget 2023'

बजट 2023 में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि उनका फोकस भारत की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है.

वेबिनार कार्यक्रम 23 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा. इस दौरान 12 अलग-अलग सेक्टर पर चर्चा होगी. लोगों से बजट की घोषणाओं को बेहतर ढंग से लाागू करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे.

बजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं, टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.

Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

New Income Tax Regime: कई जगह बताया जा रहा है कि यदि एक बार आपने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुन लिया, तो उसके बाद आप चाहकर भी पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को दोबारा नहीं चुन सकते.

बजट 2023 में इनकम टैक्स को लेकर की गई घोषणा के बारे में याद रखने लायक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आयकर नियमों में किए गए ये बदलाव अभी लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2023-24, यानी अगले वित्तवर्ष की आय पर लागू होंगे...

Compare between Old and New Income Tax Regime: मौजूदा वित्तवर्ष, यानी 2023-24 की आय पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आयकर की मौजूदा दरें और स्लैब ही इस्तेमाल किए जाएंगे, बजट 2023 में प्रस्तावित दरें नहीं...

New PF withdrawal Rule: अगर किसी कारणवश 5 साल की अवधि से पहले अपने पीएफ बैलेंस को विड्रॉल करना चाहते हैं और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो ऐसे में अब आपको 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. 

New Income Tax Regime changed in Budget 2023: हम आपको पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और 1 फरवरी को आम बजट 2023 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में लागू होने वाले टैक्स का आकलन कर टेबल के ज़रिये यह भी समझाएंगे कि किस प्रणाली में रहने पर आपको कितना टैक्स अदा करना होगा.

नई टैक्स व्यवस्था अब डीफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी, यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को नहीं चुनते हैं, तो टैक्स की गणना डीफ़ॉल्ट रूप से नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार होगी.