UPI Payment Charge
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भारत का UPI बेस्ट! दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम पर IMF ने भी लगा दी मुहर
ग्लोबल रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम में 49 फीसदी हिस्सेदारी और 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ UPI ग्लोबल लिस्ट में भारत टॉप पर है. 14 फीसदी बाजार हिस्सेदारी और 37.4 फीसदी लेनदेन के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है,
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UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है? अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है.
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UPI ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 1 दिन में 70 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, क्या अब पेमेंट पर देना पड़ेगा चार्ज?
UPI Transactions Charges: सरकार का अगला बड़ा टारगेट है कि UPI से हर दिन 100 करोड़ लेनदेन हों. मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर उम्मीद है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा हो सकता है. हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये सर्विस आगे भी फ्री रहेगी?
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UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा या लगेगा कोई चार्ज? सरकार ने किया साफ, कह दी ये बड़ी बात
UPI Transactions Charges: सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. हालांकि, इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाएंगे.
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UPI और IMPS में क्या अंतर है? जानें पैसे ट्रांसफर करने के लिए कौन है बेहतर
UPI और IMPS दोनों ही तरीके रियल-टाइम मनी ट्रांसफर (Money Transfer) की सुविधा देते हैं लेकिन दोनों में अंतर है. आज, हम फंड ट्रांसफर के इन दोनों ही ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे.
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आम लोगों के यूपीआई पेमेंट पर नहीं, पीपीआई पर लगेगा चार्ज, कितना और कब समझें यहां
प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे, वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को किए गए UPI पेमेंट पर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी. UPI की गवर्निंग बॉडी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन मर्चेंट्स, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज फीस लगेगी.
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'अभी सही समय नहीं...' : डिजिटल पेमेंट पर चार्ज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा
केंद्रीय मंत्री ने कहा, " हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्जेबल बनाने का यह सही समय नहीं है. हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं."
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UPI डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगाने को लेकर सरकार बोली, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं
UPI Charges : वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी वित्तीय मदद की है और इस कारण आर्थिक रूप से फायदेमंद औऱ ग्राहकों को फायदा पहुंचाने वाले डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म को सरकार बढ़ावा देगी.
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ग्लोबल रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम में 49 फीसदी हिस्सेदारी और 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ UPI ग्लोबल लिस्ट में भारत टॉप पर है. 14 फीसदी बाजार हिस्सेदारी और 37.4 फीसदी लेनदेन के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है,
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UPI Transactions Charges: सरकार का अगला बड़ा टारगेट है कि UPI से हर दिन 100 करोड़ लेनदेन हों. मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर उम्मीद है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा हो सकता है. हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये सर्विस आगे भी फ्री रहेगी?
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UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा या लगेगा कोई चार्ज? सरकार ने किया साफ, कह दी ये बड़ी बात
UPI Transactions Charges: सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. हालांकि, इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाएंगे.
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प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे, वॉलेट या कार्ड के जरिए व्यापारियों को किए गए UPI पेमेंट पर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी. UPI की गवर्निंग बॉडी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक, ऑनलाइन मर्चेंट्स, बड़े मर्चेंट और छोटे ऑफलाइन मर्चेंट को किए गए 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज फीस लगेगी.
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केंद्रीय मंत्री ने कहा, " हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्जेबल बनाने का यह सही समय नहीं है. हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं."
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UPI Charges : वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी वित्तीय मदद की है और इस कारण आर्थिक रूप से फायदेमंद औऱ ग्राहकों को फायदा पहुंचाने वाले डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म को सरकार बढ़ावा देगी.
