सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा. इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों को कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी.

उत्तर प्रदेश के 69000 सहायक टीचर्स की भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में यूपी सरकार के नियमों को सही माना गया है, जिससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्र एसोसिएशन विरोध कर रहा है. 

हर दिन मेरे व्हॉट्सऐप के इनबॉक्स में त्रिभुवन का मैसेज आ जाता है. एक लाश और उसके आस-पास रोती-बिलखती औरतों की तस्वीर होती है. उत्तर प्रदेश में ऐसी लाश को शिक्षामित्र कहते हैं, जिनके बीच ज़िन्दा लोगों की संख्या अब भी पौने दो लाख है. मरने वालों के कारण अलग-अलग हैं, मगर सदमा, दिल का दौरा और अवसाद के अलावा आत्महत्या भी बड़ा कारण है.

उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को अपने दूसरे चरण के अभियान में ‘जेल भरो’ आंदोलन के तहत पांच सौ की तादाद में गिरफ्तारियां दीं, जिनमें पुरुष एवं महिला शिक्षामित्र शामिल थे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के मामले में नियुक्ति में प्रति वर्ष ढाई अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का प्रस्ताव शिक्षा मित्र एसोसिएशन के सामने रखा है.

वरिष्ठ वकील नितेश गुप्ता ने कहा कि सहायक शिक्षक बने करीब 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिनके पास वांछनीय योग्यता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

उत्तर प्रदेश में शिक्षण कार्य कर रहे 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी खतरे में है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई भर्ती होने तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र तक शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने एक लाख 78 हज़ार लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी है।