'Two plus two talks'

विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों क्रमश: मारिस पायने और पीटर डटन के साथ यहां पर आरंभिक ''टू-प्लस-टू'' वार्ता की. विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी बातचीत को ‘सार्थक’ बताया.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मारिसे पायने से शनिवार को बात की. समझा जाता है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान के घटनाक्रम और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई.

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla) ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच इस साल नवंबर में 'टू प्लस टू' वार्ता आयोजित की जाएगी.  कहा, ‘‘हम टू प्लस टू वार्ता को लेकर उत्साहित हैं."

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर (Mark T Espar) ‘टू प्लस टू’ मंत्री स्तरीय वार्ता (Ministerial Talks) के लिए सोमवार को यहां पहुंचेंगे. भारत का चीन के साथ जारी सीमा विवाद और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से एक हफ्ते पहले वार्ता के तीसरे संस्करण में हिस्सा लेने दोनों नेता यहां आ रहे हैं. टू प्लस टू वार्ता मंगलवार को होगी. वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. वार्ता में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें हिंद -प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का चीन का प्रयास और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में उसका आक्रामक व्यवहार भी शामिल है.

अपने संबंधों को और मजबूत बनाते हुए भारत और अमेरिका ने गुरुवार को ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही दोनों देशों ने अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला किया और भारत द्वारा रूस से एस-400 मिसाइलों की खरीद और ईरान से कच्चे तेल के आयात जैसे पेचीदा मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया. '2+2' वार्ता के पहले संस्करण में, दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत का प्रयास, विवादास्पद एच1 बी वीजा जैसे मुद्दों के अलावा भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की.

भारत आगामी टू प्लस टू वार्ता के दौरान अमेरिका को अवगत करा सकता है कि वह मॉस्को के साथ सैन्य आदान-प्रदान पर अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद एस-400 ट्रायम्फ हवाई रक्षा मिसाइल तंत्र का बेड़ा खरीदने के लिए रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ रहा है.