The Bombay High Court
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सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए ये निर्देश
- Thursday August 7, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मनोज शर्मा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से NOC लेकर आइए... अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण बताइए. अधिकारी या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.
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शिंदे पर कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा का क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी ये हिदायत
- Wednesday April 16, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Kunal Kamra Eknath Shinde Bombay High Court: तमिलनाडु के निवासी कामरा को पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट से इस मामले में अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी. तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद कामरा मुंबई पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए.
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'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज, सीरीज देखने से पहले जान लीजिए क्या था शीना बोरा मर्डर केस
- Friday March 1, 2024
- Edited by: आनंद कश्यप
The Indrani Mukerjea Story Release:मुंबई के ग्लैमर और चमक-धमक को देखकर हर कोई आकर्षित होता है और खिंचा चला आता है. ऐसी ही एक कहानी शीना बोरा की भी थी, जो ग्लैमर और सक्सेस की चाह में मायानगरी में आई थी
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बंबई हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी पर बनी वेब सीरीज के प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया इनकार
- Friday November 17, 2023
- Reported by: भाषा
बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने वेब सीरीज ‘द रेलवे मैन-द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984’ (The Railway Man-The Untold Story of Bhopal 1984) के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस घटना का विवरण पहले ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है.
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Bombay High Court सड़कों पर गड्ढों से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पीठ गठित करेगा
- Saturday August 20, 2022
- Reported by: भाषा
बॅाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में सड़कों पर गड्ढों (Patholes) के बारे में शिकायत से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए वह एक पीठ गठित करेगा.
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CISCE Board Exams 2020: इस राज्य के स्कूल का छात्रों को आदेश, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए दिखाएं Corona Negative रिपोर्ट
- Thursday June 18, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
कोलकाता के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल ने बुधवार को जुलाई में होने वाली आईसीएसई (ICSE) और आईएससी (ISC) की पेंडिंग परीक्षाओं में शामिल होने वाले उन सभी छात्रों के माता-पिता से मांग की है कि वे अपने बच्चों की कोरोनावायरस नेगेटिव रिपोर्ट जमा कराएं. दरअसल, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं को लेकर हाल ही में फैसला सुनाया है कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच होने वाली पेंडिंग परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और अगर वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो परीक्षा छोड़ भी सकते हैं. परीक्षा न देने का विकल्प चुनने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्री- बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा.
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ICSE Board Exams 2020: आईसीएसई के छात्रों को मिल सकता है इस साल 10वीं के बचे हुए पेपर छोड़ने का मौका
- Monday June 15, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
आईसीएसई (ICSE) दसवीं क्लास के बचे हुए पेपर को लेकर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना प्रस्ताव जमा करा दिया है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि छात्र एग्जाम न देने का विकल्प चुन सकते हैं, ऐसी स्थिति में इंटरनल या प्री-बोर्ड मार्क्स के हिसाब से उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा. बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिभावक की तरफ से ICSE 10वीं बोर्ड के बचे हुए एग्जाम रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके जवाब में काउंसिल ने अपना ये प्रस्ताव कोर्ट में जमा कराया है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट (High Court of Bombay) में पर्सनल असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 6 जनवरी, 2017 तक करें आवेदन
- Friday December 23, 2016
- Reported by: NDTV
बॉम्बे हाई कोर्ट (The High Court of Bombay) ने पर्सनल असिस्टेंट के 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 6 जनवरी, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.
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वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
- Thursday October 8, 2015
- Reported by Bhasha
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।
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सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए ये निर्देश
- Thursday August 7, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मनोज शर्मा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से NOC लेकर आइए... अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण बताइए. अधिकारी या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.
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शिंदे पर कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा का क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी ये हिदायत
- Wednesday April 16, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Kunal Kamra Eknath Shinde Bombay High Court: तमिलनाडु के निवासी कामरा को पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट से इस मामले में अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी. तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद कामरा मुंबई पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए.
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'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज, सीरीज देखने से पहले जान लीजिए क्या था शीना बोरा मर्डर केस
- Friday March 1, 2024
- Edited by: आनंद कश्यप
The Indrani Mukerjea Story Release:मुंबई के ग्लैमर और चमक-धमक को देखकर हर कोई आकर्षित होता है और खिंचा चला आता है. ऐसी ही एक कहानी शीना बोरा की भी थी, जो ग्लैमर और सक्सेस की चाह में मायानगरी में आई थी
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बंबई हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी पर बनी वेब सीरीज के प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया इनकार
- Friday November 17, 2023
- Reported by: भाषा
बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने वेब सीरीज ‘द रेलवे मैन-द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984’ (The Railway Man-The Untold Story of Bhopal 1984) के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस घटना का विवरण पहले ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है.
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Bombay High Court सड़कों पर गड्ढों से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पीठ गठित करेगा
- Saturday August 20, 2022
- Reported by: भाषा
बॅाम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में सड़कों पर गड्ढों (Patholes) के बारे में शिकायत से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए वह एक पीठ गठित करेगा.
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CISCE Board Exams 2020: इस राज्य के स्कूल का छात्रों को आदेश, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए दिखाएं Corona Negative रिपोर्ट
- Thursday June 18, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
कोलकाता के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल ने बुधवार को जुलाई में होने वाली आईसीएसई (ICSE) और आईएससी (ISC) की पेंडिंग परीक्षाओं में शामिल होने वाले उन सभी छात्रों के माता-पिता से मांग की है कि वे अपने बच्चों की कोरोनावायरस नेगेटिव रिपोर्ट जमा कराएं. दरअसल, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं को लेकर हाल ही में फैसला सुनाया है कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच होने वाली पेंडिंग परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और अगर वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो परीक्षा छोड़ भी सकते हैं. परीक्षा न देने का विकल्प चुनने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्री- बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा.
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ICSE Board Exams 2020: आईसीएसई के छात्रों को मिल सकता है इस साल 10वीं के बचे हुए पेपर छोड़ने का मौका
- Monday June 15, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
आईसीएसई (ICSE) दसवीं क्लास के बचे हुए पेपर को लेकर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना प्रस्ताव जमा करा दिया है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि छात्र एग्जाम न देने का विकल्प चुन सकते हैं, ऐसी स्थिति में इंटरनल या प्री-बोर्ड मार्क्स के हिसाब से उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा. बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिभावक की तरफ से ICSE 10वीं बोर्ड के बचे हुए एग्जाम रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके जवाब में काउंसिल ने अपना ये प्रस्ताव कोर्ट में जमा कराया है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट (High Court of Bombay) में पर्सनल असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 6 जनवरी, 2017 तक करें आवेदन
- Friday December 23, 2016
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बॉम्बे हाई कोर्ट (The High Court of Bombay) ने पर्सनल असिस्टेंट के 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 6 जनवरी, 2017 तक आवेदन कर सकते हैं.
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वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
- Thursday October 8, 2015
- Reported by Bhasha
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।
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