SC की बेंच मैन्युअल तरीके से सीवर सफाई करने के दौरान कर्मी की मौत होने पर अधिकारियों, एजेंसियों, ठेकेदारों या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में सरकार को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि सरकार मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या बताए, साथ ही बताए कि 1993 के बाद से अभी तक मरने वाले कर्मियों की संख्या कितनी है? 

वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मंगलवार को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के बेलापुर (Belapur) इलाके में एक सीवर से एक मगरमच्छ (Crocodile Was Rescued From A Sewer) को बचाया गया था.

Mumbai Coronavirus: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीवर के पानी में कोरोनावायरस पाया गया है. धारावी समेत 6 जगहों से सीवर के पानी का सैंपल लिया गया था. सभी सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं.

प्रदेश स्तर पर सफाईकर्मियों की काम के दौरान हुई मौत के आंकड़े की बात करें तो गत तीन वर्षों में सबसे ज्यादा 50 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं. आयोग के आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली में 31-31 सफाईकर्मियों और महाराष्ट्र में 28 सफाईकर्मियों की मौत हुई.

पीडब्ल्यूडी के एक ठेकेदार ने उन्हें सीवर की सफाई के काम में लगाया था. लाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से हुई मौत) और हाथों से मैला ढोने के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास कानून की धारा सात/नौ के तहत सुभाष प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया और दो लोगों-एक ठेकेदार और एक निजी सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया.

मंत्री ने PWD के प्रधान अभियंता से जांच रिपोर्ट तलब की है और मृतक सफाईकर्मी के परिवार को दस लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. वहीं पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में एक ठेकेदार और एक निजी सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया है.

दक्षिणी थाईलैंड के एक सीवर से 13 फुट लंबा किंग कोबरा बाहर निकाला गया. थाईलैंड के राहत एवं बचाव दल ने मंगलवार को करीब एक घंटे की मशक्‍कत के कोबरा को बाहर निकाला.

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ई-सिगरेट को पूरी तरह से बैन करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है.

कोर्ट ने कहा कि आजादी को 70 साल बीत चुके हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अभी भी जातिगत भेदभाव जारी है और सरकारें उनके लिए विफल रही हैं. SC ने अटॉर्नी जनरल से अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का एक नोट जमा करने को कहा. SC/ST एक्ट को कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 आदेश के खिलाफ केंद्रीय सरकार द्वारा समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए SC ने ये टिप्पणी की.

नोएडा विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 38 ए स्थित जीआईपी मॉल और सेक्टर 32 स्थित लॉजिक्स सिटी सेंटर मॉल का पानी तथा सीवर का कनेक्शन काट दिया गया है. यह कार्यवाही प्राधिकरण के जल एवं सीवर विभाग द्वारा की गयी है. जल विभाग के उप महाप्रबंधक बी एम पोखरियाल ने बताया कि जीआईपी मॉल के प्रबंधन पर प्राधिकरण का जल एवं सीवर शुल्क के तौर 14.45 करोड़ रुपये की रकम का बकाया है.