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तमिलनाडु के मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में सुलह की पहल, अब पूर्व जस्टिस होंगे मुख्य मध्यस्थ
दोनों पक्षों की ओर से मध्यस्थता के जरिए विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान को लेकर सहमति जताए जाने के बाद पीठ ने कहा, "न्यायाधीश कौल अपनी पसंद के दो और ऐसे व्यक्तियों को साथ ले सकते हैं जो तमिल और संस्कृत भाषाओं, अनुष्ठानों व मंदिर के धार्मिक इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों."
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दोनों पक्षों को खुश करना चाहते थे... UGC के नए नियमों बनाने और फिर रोक को लेकर भड़के चंद्रशेखर
UPDATES: UGC के नए ‘समानता संवर्द्धन विनियम 2026’ के खिलाफ देशभर में सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है.
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सिर्फ गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं, कब बनता है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अपशब्द पर्याप्त नहीं हैं. यह दिखना भी चाहिए कि अपशब्द जाति को निशाना बनाकर कहे गए और उनका उद्देश्य जातिगत अपमान करना था.
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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
शराब दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने में गलती की है. हाई कोर्ट सुजानगढ़ गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसने अन्य पक्षों को सुने बिना पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया.
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परीक्षा लेने की क्या जरूरत, ऐसे ही दाखिला दे दो... NEET-PG की कट ऑफ घटाने पर फूट रहा गुस्सा
NEET PG Cut Off: FAIMA यानि फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडकल एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. रोहन कृष्णन ने भी सरकार के इस फ़ैसले का विरोध करते कहा कि ज़ीरो परसेंटाइल कट आफ़ का मतलब यह है कि जिसके माइनस में नंबर है उसे भी प्रवेश मिलेगा.ऐसे में वो क्या सर्जरी करेगा और क्या ही इलाज करेगा.
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राहत लेने वाले SC उम्मीदवार की अनारक्षित कैडर में नियुक्ति नहीं, आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार उम्र, कट-ऑफ या किसी अन्य रूप में रियायत लेता है, तो वह अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट नहीं कर सकता, जब तक कि नियम इसकी स्पष्ट अनुमति न दें.
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Delhi Riots: शरजील इमाम, उमर खालिद को मिलेगी जमानत? याचिका पर SC का फैसला सुरक्षित
वकील ने कोर्ट से कहा कि सरजील लगभग छह साल हिरासत में रहने के बाद जमानत अपील कर रहा है. कृपया इस बात पर विचार करें कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए. खासकर तब जब वह उन मामलों में आरोपी नहीं है, जहां वास्तविक दंगे हुए थे.
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चुन-चुनकर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे... UP में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM योगी का चाबुक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को पत्र लिख अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी याद दिलाई, जिसमें घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जाने की बात कही गई थी. पढ़ें अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट...
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
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UPI पेमेंट हर जगह, फिर 2000 तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों? चुनाव आयोग को SC का नोटिस
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के तौरान तर्क दिया कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है. जिसके बाद कैश कंट्रीब्यूशन की इजाज़त जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
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