'Punjab government'

पीएसपीसीएल को 564.76 करोड़ का लाभ हासिल करने के लिए पंजाब सरकार का समर्थन महत्वपूर्ण था. बिजली कंपनी के राजस्व में वृद्धि और टैरिफ समायोजन को बढ़ाने में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण थी.

2021 में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

पंजाब सरकार ने पहले चरण में 40 करोड़ रुपये की लागत से 53,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अमृतसर साहिब, पटना साहिब, मथुरा-वृंदावन, अजमेर शरीफ आदि की तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी की है.

भगवंत मान ने कहा कि समिट में भाग लेने वाले देशों ने आम आदमी क्लीनिक देखने और समझने में रुचि दिखाई है. वो जानना चाहते हैं कि कैसे 84 आवश्यक दवाएं और 40 से अधिक डायग्नोस्टिक्स घरों के नजदीक और बिना किसी कीमत के उपलब्ध कराए जा रहे हैं. 

इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.

प्रदूषण संकट और पराली जलाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बावजूद पंजाब सरकार किसानों को पराली जलाने से नहीं रोक पा रही है. यही वजह है कि दिल्ली-एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर इलाके में प्रदूषण का स्तर 24 नवम्बर तक बहुत खराब (Very Poor) केटेगरी में बने रहने का अंदेशा है.  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अब राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लंबित बिल पर फैसला ले. विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से संदेह जताना सही नहीं है. विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है. लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैरकानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है."

पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मौजूदा राज्यपाल के रहते विधानसभा का सत्र बुलाना असंभव सा है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं.

पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘धुंध के प्रभाव को कम करने के लिए पंजाब के लाहौर, गुजरांवाला और हाफिजाबाद संभाग में चार दिन के अवकाश की घोषणा की गयी है.’’