Power Ministry

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  DATA STORY: बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 16 साल का डेटा देखिए, बदलते लाइफस्‍टाइल समेत 4 बड़े कारण समझिए

  Power Consumtion in India: जनवरी अभी भी साल का पीक सीजन नहीं है, लेकिन डेटा दिखाता है कि देश की बेसिक बिजली जरूरत लगातार बढ़ रही है. अनुमान है कि 2025-26 में कुल बिजली मांग करीब 1,730 BU तक पहुंच सकती है.

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  भ्रामरी से लेकर हलासन तक ये 4 योगासन ब्रेन के लिए वरदान, दिमाग को तेज करने के लिए रोज करें

  World Brain Day 2025: ब्रेन को मजबूत बनाने के लिए योग पद्धति में कई आसान से आसन हैं, जिनके प्रतिदिन अभ्यास से दिमाग तेज होता है और कई मानसिक समस्याओं से राहत भी मिलती है. आइए उनके बारे में जानते हैं.

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  CPRI Recruitment 2025: सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करना का मौका, आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू

  Govt Jobs: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. क्योंकि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (CPRI) में डायरेक्ट भर्ती होने वाली है.

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  साल 2025 तक हम देश में सभी के लिए 24X7 बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे: बिजली राज्यमंत्री

  बिजली मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर 2031-32 तक लगभग 80 गीगावाट की योजना बनाई है. इसके अलावा, लगभग 14 गीगावाट की पनबिजली परियोजनाएं और 6,050 मेगावाट की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं. लगभग 24.22 गीगावाट की पनबिजली परियोजनाएं और 50.76 गीगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

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  Infrashakti Awards: पॉलिसी, मैनेजमेंट और अप्रोच... प्रणव अदाणी ने बताए Adani Group के 3 सबक

  अदाणी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अदाणी ने कहा, "राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाना अहम है... इसका आदर्श उदाहरण PM गति शक्ति योजना हो सकती है. ये राष्ट्रीय एकीकृत मास्टर प्लान है, जो भारत के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास की नींव रखता है..."

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  ‘जितना सफर, उतना ही टोल', NDTV इंफ्राशक्ति अवॉर्ड्स में बोले गडकरी- 3 महीने में शुरू होगी सुविधा

  Infrashakti Awards में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 5 साल का रोडमैप पेश किया. गडकरी ने बताया, "अभी सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण. हमारा पहला कदम- इन प्रदूषण को कम करना और इसे दूर करना होगा.

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  भीषण गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट पहुंचने के आसार, बिजली मंत्रालय ने तैयार की रणनीति

  भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अनुमान जताया कि भारत में अप्रैल-जून की अवधि में भीषण गर्मी का सामना करना होगा. इसकी सबसे ज्यादा मार देश के मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों पर पड़ने की आशंका है.

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  असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

  असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.

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  कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का खाका बनाएंगे बिजली, पर्यावरण मंत्रालय

  केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और बिजली मंत्रालय कार्बन कटौती के लिए एक कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का खाका तैयार करेंगे.

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  केंद्र सरकार ने कहा राज्यों का बिजली उत्पादन पर कर लगाना ‘असंवैधानिक’

  विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने राज्य सरकारों को कहा कि जिन करों/शुल्कों (Taxes/Duties) का इस सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. राज्य सरकारें किसी भी रूप में उसे नहीं लगा सकती हैं क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार (Central Government) के पास हैं.