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अगर इंसान सही हो उसे राशन के मामले में लाभ देना चाहिए : केन्द्र सरकार
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ देने से इनकार न करें जिनके पास आधार कार्ड न हो अथवा उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो.
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एनडीटीवी इंडिया की ख़बर का असर : नमक घोटाले में दो आईएएस अधिकारी हटाए गए
छत्तीसगढ़ में हुए पीडीएस घोटाले में एनडीटीवी इंडिया की ख़बर के बाद दो बड़े आईएएस अधिकारियों को निष्काषित कर दिया गया है।
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गरीबों के राशन में अनाज कटौती से लोग परेशान
अप्रैल महीने से सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल कार्ड धारकों को दिए जानेवाले अनाज में कटौती की है। एपीएल कार्ड धारकों को राशन की दुकान से हर महीने 8 लीटर मिट्टी के तेल के आलावा 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाते थे। लेकिन इस महीने से ये अनाज अचानक से बंद कर दिया गया।
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
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अगर इंसान सही हो उसे राशन के मामले में लाभ देना चाहिए : केन्द्र सरकार
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ देने से इनकार न करें जिनके पास आधार कार्ड न हो अथवा उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो.
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एनडीटीवी इंडिया की ख़बर का असर : नमक घोटाले में दो आईएएस अधिकारी हटाए गए
छत्तीसगढ़ में हुए पीडीएस घोटाले में एनडीटीवी इंडिया की ख़बर के बाद दो बड़े आईएएस अधिकारियों को निष्काषित कर दिया गया है।
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गरीबों के राशन में अनाज कटौती से लोग परेशान
अप्रैल महीने से सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल कार्ड धारकों को दिए जानेवाले अनाज में कटौती की है। एपीएल कार्ड धारकों को राशन की दुकान से हर महीने 8 लीटर मिट्टी के तेल के आलावा 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाते थे। लेकिन इस महीने से ये अनाज अचानक से बंद कर दिया गया।
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
