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गायब कर दिया पश्चिम बंगाल के लोगों के हक का गेंहू-चावल, ED की कोलकाता सहित इन जगहों पर रेड, खुल गया सारा खेल
- Saturday April 25, 2026
- Reported by: Rittick Mondal, मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का गेहूं बड़े पैमाने पर गलत तरीके से हटा या बेचा गया था. ईडी अब इस पूरे धन शोधन नेटवर्क और उससे जुड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है.
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छत्तीसगढ़ में शुरू होगा ‘राशन एटीएम’: अब फिंगरप्रिंट से मिलेगा अनाज, लंबी लाइनों से मिलेगी राहत?
- Wednesday April 15, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Ration ATM Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ‘राशन एटीएम’ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिससे हितग्राही फिंगरप्रिंट के जरिए सीधे मशीन से राशन ले सकेंगे.
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ndtv.in
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UMANG ऐप में आया ‘मेरा राशन’ फीचर, अब मोबाइल पर चेक करें पूरा राशन रिकॉर्ड
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: रेणु चौहान
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में UMANG ऐप डाउनलोड करें. इसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTP वेरिफिक के बाद लॉग-इन करने के बाद ऐप के सर्च सेक्शन में 'Mera Ration' लिखकर इस सेवा को देखा जा सकता है.
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ndtv.in
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अगर इंसान सही हो उसे राशन के मामले में लाभ देना चाहिए : केन्द्र सरकार
- Friday October 27, 2017
- भाषा
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ देने से इनकार न करें जिनके पास आधार कार्ड न हो अथवा उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो.
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ndtv.in
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गरीबों के राशन में अनाज कटौती से लोग परेशान
- Monday April 20, 2015
अप्रैल महीने से सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल कार्ड धारकों को दिए जानेवाले अनाज में कटौती की है। एपीएल कार्ड धारकों को राशन की दुकान से हर महीने 8 लीटर मिट्टी के तेल के आलावा 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाते थे। लेकिन इस महीने से ये अनाज अचानक से बंद कर दिया गया।
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
- Friday April 5, 2013
- NDTVIndia
सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
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गायब कर दिया पश्चिम बंगाल के लोगों के हक का गेंहू-चावल, ED की कोलकाता सहित इन जगहों पर रेड, खुल गया सारा खेल
- Saturday April 25, 2026
- Reported by: Rittick Mondal, मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का गेहूं बड़े पैमाने पर गलत तरीके से हटा या बेचा गया था. ईडी अब इस पूरे धन शोधन नेटवर्क और उससे जुड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है.
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छत्तीसगढ़ में शुरू होगा ‘राशन एटीएम’: अब फिंगरप्रिंट से मिलेगा अनाज, लंबी लाइनों से मिलेगी राहत?
- Wednesday April 15, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Ration ATM Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ‘राशन एटीएम’ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिससे हितग्राही फिंगरप्रिंट के जरिए सीधे मशीन से राशन ले सकेंगे.
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UMANG ऐप में आया ‘मेरा राशन’ फीचर, अब मोबाइल पर चेक करें पूरा राशन रिकॉर्ड
- Wednesday March 11, 2026
- Written by: रेणु चौहान
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में UMANG ऐप डाउनलोड करें. इसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTP वेरिफिक के बाद लॉग-इन करने के बाद ऐप के सर्च सेक्शन में 'Mera Ration' लिखकर इस सेवा को देखा जा सकता है.
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अगर इंसान सही हो उसे राशन के मामले में लाभ देना चाहिए : केन्द्र सरकार
- Friday October 27, 2017
- भाषा
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ देने से इनकार न करें जिनके पास आधार कार्ड न हो अथवा उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो.
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गरीबों के राशन में अनाज कटौती से लोग परेशान
- Monday April 20, 2015
अप्रैल महीने से सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल कार्ड धारकों को दिए जानेवाले अनाज में कटौती की है। एपीएल कार्ड धारकों को राशन की दुकान से हर महीने 8 लीटर मिट्टी के तेल के आलावा 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाते थे। लेकिन इस महीने से ये अनाज अचानक से बंद कर दिया गया।
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चीनी क्षेत्र आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त, सरकार ने कहा, दाम नहीं बढ़ेंगे
- Friday April 5, 2013
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सरकार ने गुरुवार को एक बड़े सुधार के तहत 80,000 करोड़ रुपये के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त कर दिया। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। साथ ही मिलों को राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दर पर चीनी आपूर्ति करने के बंधन से भी मुक्त कर दिया गया है।
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