'PDS'

राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगना अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि यहां उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित अनूठे अनाज एटीएम (Grain ATM) से गेहूं और चावल मिलने में मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है. एटीएम से दुकानदार और कार्डधारक के बहुमूल्य समय की बचत होती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया है और अब तक इससे लगभग 150 राशन कार्ड धारकों को अनाज (चावल और गेहूं) वितरित किया गया है.

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार राशन की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) परिचालन के अलावा अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाकर उन्हें जीवंत, आधुनिक और लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है. खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों (एफपीएस) को अधिक जीवंत और आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद संगठन बनाने की पहल पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यशाला आयोजित की.

Ambrane Stylo Boost में 65W PD आउटपुट दी गई है जिससे यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और Type-C लैपटॉप्स को भी बहुत जल्दी चार्ज कर सकता है।

Allahabad University PG Admission 2022: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन काउंसलिंग 2022 के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और कटऑफ ecounselling.in पर चेक कर सकते हैं.

सीतारमण ने उचित मूल्य की दुकानों के जरिये चावल की आपूर्ति में केंद्र तथा राज्य का हिस्सा पूछने पर जवाब न दे पाने के कारण जिलाधीश को फटकार लगाई थी.

सीतारमण ने कहा कि केंद्र लगभग 30 रुपये देता है और राज्य सरकार चार रुपये देती है, जबकि लाभार्थियों से एक रुपया वसूला जाता है.

छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं. मौसम विज्ञान केन्द्र ने राज्य में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है.

Prayagraj Violence: बड़ी संख्या पुलिस बल के साथ पीडीएस की टीम मौके पर पहुंची और घर से लोगों को बाहर निकाल कर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई की. इस दौरान महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी.

Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा

दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं. आम आदमी पार्टी सरकार की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है. अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर PDS चलाने का प्रयास है जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है.