NEFT RTGS

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  गलत अकाउंट में पैसे जाने की चिंता खत्म, RBI ला रहा ये नया नियम, बेनिफिशियरी का नाम कर सकेंगे वेरीफाई

  लुक-अप फैसिलिटी के शुरू होने के बाद ग्राहक अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से बेनिफिशियरी के नाम को वेरीफाई कर सकेंगे जिन्हें वे फंड ट्रांसफर कर रहे हैं. RTGS transactions, NEFT transactions

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  विदेशों से आने वाले पैसे के बारे में दैनिक आधार पर सूचना देने को एनईएफटी, आरटीजीएस में बदलाव

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से जुड़े लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए. आरबीआई ने बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से एसबीआई को विदेशी दान भेजते समय अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक परिवर्तन करने को कहा है.

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  IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी! एक बार में 2 लाख नहीं, अब 5 लाख तक का कर सकेंगे लेन-देन

  IMPS Transaction Limit : RBI ने IMPS यानी Immediate Payment Service के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.

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  NEFT सेवा ग्राहकों के लिए 14 घंटे बंद रहेगी, आरबीआई ने ग्राहकों को दी जानकारी

  RBI ने बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों को इस संबंध में सूचित करें, ताकि वे समय रहते NEFT की अपनी भुगतान योजनाएं बना सकें.

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  2020 में फाइनेंस, बीमा-बैंकिंग में मिली ये सौगात, जनवरी 2021 से भी होंगे बदलाव

  2020 Year Ender : एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) की 24 घंटे सुविधा, रुपे (RUPAY) और यूपीआई (UPI) लेनदेन पर शुल्क हटाया गया है. बंद बीमा पॉलिसी 3 साल में शुरू कराने और शादी-शिक्षा या बीमारी के वक्त धन निकासी कर सकते हैं. इनकम टैक्स की नई प्रणाली भी शुरू हुई है

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  अगर SBI में है आपका एकाउंट, तो बदले हुए इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है

  1 अक्टूबर, 2019 से बैंक ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लगने वाले सेवा शुल्क, यानी सर्विस चार्जेज़ में कई तरह के बदलाव किए हैं. इन बदले हुए नियमों में औसत मासिक बैलेंस, नकदी जमा, नकदी निकासी तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer या NEFT) अथवा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement या RTGS) के ज़रिये किए जाने वाले राशि ट्रांसफर से जुड़े नियम शामिल हैं.

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  एसबीआई ने आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस लेनदेन पर शुल्क हटाया

  देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट या मोबाइल पर एनईएफटी और आरटीजीएस से लेनदेन करने पर एक जुलाई से शुल्क हटा दिए हैं. बैंक ने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन शुल्कों को खत्म करने के बाद उठाया है.

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  RTGS और NEFT के जरिये लेनदेन आज से सस्ता, नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क

  रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह के धन प्रेषण पर बैंकों के ऊपर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है.

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  NEWS FLASH: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्‍टॉर्शन सेल ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रियाज भाटी को किया गिरफ्तार

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..

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  आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की, जानें- इससे क्या होगा लाभ

  अर्थव्यवस्था की घटती रफ्तार के बीच गुरूवार को RBI गवर्नर ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर दी. यानि अब बैंक आरबीआई से सस्ती दर पर कर्ज़ ले पाएंगे. इससे होम लोन के साथ-साथ उद्योग जगत के लिए क्रेडिट के सस्ता होने की उम्मीद फिर बंधी है. आरबीआई के गवर्नर ने एक राहत बैंकों को दी और दूसरी आम लोगों को. रेपो रेट 6 फ़ीसदी से घटकर 5.75 फ़ीसदी कर दिया गया. इस साल ये तीसरी कटौती है. खास बात ये भी है कि अब RTGS, NEFT ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज भी नहीं लगेगा. यानी आप जब ऑनलाइन कोई पैसा किसी को भेजते हैं तो इस पर लगने वाला चार्ज अब नहीं लगेगा.  

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  खुशखबरी: एचडीएफसी ने आरटीजीएस, एनईएफटी से ऑनलाइन पैसा भेजना किया नि:शुल्क

  अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और अपने पैसों का लेन-देन आरजीटीएस व एनईएफटी के जरिये करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. निजी क्षेत्र की एचडीएफसी बैंक ने आरटीजीएस व एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेन-देन को एक नवंबर से नि:शुल्क कर दिया है.

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  एसबीआई के ग्राहकों को अब इस तरह से लेनदेन करने में लगेगा 75 फीसदी कम शुल्क...

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है.