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Nsap Pension: नहीं बढ़ेगी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन, एमपी के 22.5 लाख पेंशनर्स को लगा झटका
Nsap Pension News: नीति आयोग और कई मूल्यांकन अध्ययनों ने स्पष्ट सिफारिश की थी कि सहायता राशि बढ़ाई जाए और भुगतान व्यवस्था को मजबूत किया जाए. नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पेंशन राशि को कम से कम 1000-1200 रुपये तक बढ़ाने से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन आसान होगा, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया.
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श्रीलंका में सांसदों को नहीं मिलेगा अब कोई पेंशन, पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी कटौती
पूर्व कानून के तहत, संसद सदस्यों को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पेंशन का अधिकार था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को पात्र होने के लिए 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती थी.
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लाडली बहना को 1500 रुपये और बुजुर्ग-विधवा-दिव्यांग 600 में जीवन गुजारने को हैं मजबूर, ये कैसा न्याय?
MP News: भिंड जिले में कांग्रेस ने लाडली बहना योजना और वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन में भेदभाव का आरोप लगाया है. जहां लाडली बहना को 1500 रुपये मिल रहे हैं, वहीं पेंशन 600 रुपये पर अटकी होने से बुजुर्ग और दिव्यांग आर्थिक संकट में हैं.
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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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इस राज्य सरकार ने किया साफ, राज्य में लागू नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना
मध्यप्रदेश विधानसभा में बताया गया है कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार का यह लिखित जवाब कांग्रेस विधायक रवींद्र सिंह तोमर, सुरेश राजे और भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गए सवालों पर आया.
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
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भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया राज्य का बजट
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए बजट में खुशखबरी है. सरकार ने उनको मिलने वाली पेंशन के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जब मंगलवार को बजट पेश किया तो बताया कि गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी. इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है.
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भोपाल की गैस पीड़ित बूढ़ी विधवाओं की पेंशन बंद, सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए
भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas tragedy) ने सालों पहले कई लोगों के अपने छीन लिए, सालों बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुईं उनसे उनकी पेंशन छीन ली. भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है. सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, पूरा नहीं किया. दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. इस बीच कांग्रेस (Congress) की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया लेकिन पेंशन नहीं मिली.
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खरबों की संपत्ति के मालिक भी ले रहे पूर्व सांसद पेंशन
देश में 30 से 35 वर्षो तक की शासकीय सेवा देने वालों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, जबकि खरबों की संपत्ति के मालिक पूर्व सांसद के तौर पर मिलने वाली 20 हजार रुपये मासिक की पेंशन ले रहे हैं. देश में 'राजनीति' सामाजिक सम्मान पाने का एक अच्छा अस्त्र बन चुका है. एक बार विधायक, सांसद का चुनाव जीतिए या फिर राज्यसभा में किसी दल या सरकार की ओर से मनोनीत होकर संसद में पहुंच जाइए. फिर क्या, आपकी जिंदगी ही बदल जाती है. पहले तो जनता के सेवक के नाते खूब पगार पाइए और कार्यकाल खत्म होने के बाद पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ हासिल करिए.
 "'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले")
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Nsap Pension: नहीं बढ़ेगी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन, एमपी के 22.5 लाख पेंशनर्स को लगा झटका
Nsap Pension News: नीति आयोग और कई मूल्यांकन अध्ययनों ने स्पष्ट सिफारिश की थी कि सहायता राशि बढ़ाई जाए और भुगतान व्यवस्था को मजबूत किया जाए. नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पेंशन राशि को कम से कम 1000-1200 रुपये तक बढ़ाने से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन आसान होगा, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया.
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श्रीलंका में सांसदों को नहीं मिलेगा अब कोई पेंशन, पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी कटौती
पूर्व कानून के तहत, संसद सदस्यों को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पेंशन का अधिकार था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को पात्र होने के लिए 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती थी.
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लाडली बहना को 1500 रुपये और बुजुर्ग-विधवा-दिव्यांग 600 में जीवन गुजारने को हैं मजबूर, ये कैसा न्याय?
MP News: भिंड जिले में कांग्रेस ने लाडली बहना योजना और वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन में भेदभाव का आरोप लगाया है. जहां लाडली बहना को 1500 रुपये मिल रहे हैं, वहीं पेंशन 600 रुपये पर अटकी होने से बुजुर्ग और दिव्यांग आर्थिक संकट में हैं.
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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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MP में "सबका दिल मांगे मोर", विधायक हो या स्पीकर सबको चाहिए और सुविधाएं
मध्यप्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ खर्चती है. पूर्व विधायकों को हर माह 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है. हर दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है. इसके बाद वे जितने कार्यकाल पूरे करते हैं, उनकी पेंशन में हर बार 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है.
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इस राज्य सरकार ने किया साफ, राज्य में लागू नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना
मध्यप्रदेश विधानसभा में बताया गया है कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार का यह लिखित जवाब कांग्रेस विधायक रवींद्र सिंह तोमर, सुरेश राजे और भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गए सवालों पर आया.
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'जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों मिले ये सहूलियत?' BJP सांसद वरुण गांधी बोले
Agneepath Scheme: भाजपा नेता वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने कहा कि अग्निवीर (Agniveer) के हम में एक बार फिर आवाज उठाई है. कहा कि अल्पावधि की नौकरी में अग्निवीर पेंशन (Pension) के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों पेंशन दी जानी चाहिए.
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भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया राज्य का बजट
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए बजट में खुशखबरी है. सरकार ने उनको मिलने वाली पेंशन के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जब मंगलवार को बजट पेश किया तो बताया कि गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी. इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है.
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भोपाल की गैस पीड़ित बूढ़ी विधवाओं की पेंशन बंद, सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए
भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas tragedy) ने सालों पहले कई लोगों के अपने छीन लिए, सालों बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुईं उनसे उनकी पेंशन छीन ली. भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है. सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, पूरा नहीं किया. दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. इस बीच कांग्रेस (Congress) की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया लेकिन पेंशन नहीं मिली.
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खरबों की संपत्ति के मालिक भी ले रहे पूर्व सांसद पेंशन
देश में 30 से 35 वर्षो तक की शासकीय सेवा देने वालों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, जबकि खरबों की संपत्ति के मालिक पूर्व सांसद के तौर पर मिलने वाली 20 हजार रुपये मासिक की पेंशन ले रहे हैं. देश में 'राजनीति' सामाजिक सम्मान पाने का एक अच्छा अस्त्र बन चुका है. एक बार विधायक, सांसद का चुनाव जीतिए या फिर राज्यसभा में किसी दल या सरकार की ओर से मनोनीत होकर संसद में पहुंच जाइए. फिर क्या, आपकी जिंदगी ही बदल जाती है. पहले तो जनता के सेवक के नाते खूब पगार पाइए और कार्यकाल खत्म होने के बाद पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ हासिल करिए.
