कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने केरल (Kerala Assembly Elections 2021) में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार अभियान के दौरान प्रदेश की माकपा की अगुवाई वाली LDF सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी और घोटालों वाली सरकार है, जो साम्यवादी घोषणा पत्र के बजाय उद्योगपतियों के घोषणापत्र पर अमल कर रही है. उन्होंने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (LDF) ने साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया था लेकिन असल में यह केंद्र की मोदी सरकार की तरह ‘उद्योगपतियों के घोषणा पत्र’ पर अमल कर रही है.

Kerala Assembly Polls: LDF पर करारा प्रहार करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने गोल्ड स्मगलिंग स्कैन्डल का ज़िक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के कार्यालय पर भी आरोप लगे थे. प्रधानमंत्री ने कहा, 'जूडास ने चांदी के चंद सिक्कों की खातिर जीसस क्राइस्ट (ईसा मसीह) को धोखा दे दिया था... बिल्कुल उसी तरह LDF ने भी सोने के चंद टुकड़ों की खातिर केरल को धोखा दे दिया...'

केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव (Kerala Assembly Elections 2021) के लिए वोटिंग होगी. माकपा नीत सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने युवाओं के लिए 40 लाख रोजगारों का सृजन करने और सभी गृहणियों को ‘पेंशन’ देने का वादा किया है. माकपा राज्य समिति के सचिव के विजय राघवन, भाकपा सचिव कन्नन राजेंद्रन और LDF के अन्य नेताओं ने यहां एकेजी केंद्र पर घोषणा-पत्र जारी किया.

Kerala Assembly Election 2021: केरल में सीपीएम (CPM) मुख्यालय पर पार्टी सचिव ए विजयराघन ने चुनावी कंपेन का टैगलाइन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपा.

एक अप्रत्याशित घटना के तहत केरल विधानसभा में BJP के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल (O Rajgopal) ने सदन में उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों (Farm Laws) को रद्द करने की मांग गई है और जिनके खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. केरल विधानसभा के विशेष सत्र में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन (P Vijayan) ने प्रस्ताव रखा, जिसे सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (LDF), विपक्षी कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) और BJP के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित किया गया.

विपक्षी दलों का आरोप है कि केरल सरकार द्वारा कानून में बदलाव का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है. यह मीडिया और आलोचकों की आवाज को कुचलने का प्रयास है.

विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.

विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने यह घोषणा की. अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ‘दयनीय हालत’ में है और कांग्रेस के अधिकतर नेता भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं. 

केरल सरकार ने 23.57 एकड़ जमीन बिना किसी कीमत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल टर्मिनल के निर्माण के लिए इस शर्त पर ट्रांसफर की थी कि जमीन की कीमत को एयरपोर्ट के संचालन के लिए लिए Special Purpose Vehicle (SPV) में राज्‍य की शेयर कैपिटल के तौर पर समाहित किया जाएगा.

केरल (Kerala) के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ उन्हें सूचित किए बिना सुप्रीम कोर्ट जाने पर माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार से रिपोर्ट तलब की है.