'Kisan Protest'

सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में, 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से 31 जुलाई शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस तक, देशभर में जिला स्तर पर “वादाखिलाफी विरोधी सभा” आयोजित की जाएगी.

एसकेएम ने देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन के लिए अपना समर्थन घोषित किया और अग्निपथ योजना को ‘‘सैन्य विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी’’ करार देते हुए युवाओं से उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की.

भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही किसानों को पंचायत की भूमि पर नियंत्रण देने के लिए स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिहाज से एक समग्र नीति लाएगी. उन्होंने जल्द से जल्द इस मुद्दे के समाधान के लिए किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाने को कहा है.

बैठक में लखीमपुर खीरी मामले में चल रही कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा कर चिंता जताई गई कि पुलिस प्रशासन और अभियुक्त मिलकर अपराधियों को बचाने और बेकसूर किसानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि एसकेएम की अपील का 57 किसान संगठनों ने समर्थन किया है. बहरहाल, उन्होंने स्पष्ट किया कि मोर्चा का चुनावों में किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना-देना नहीं है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत से आग्रह है कि ये भविष्य में फिर से ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वो इस मामले में बार-बार ये कह चुके हैं कि विरोध के लिए सड़कों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता.

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के 27 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे. बता दें कि केंद्र ने अब तीनों कृषि कनूनों को वापस ले लिया है. 

कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई फैसला होगा तो बगैर किसानों की मर्जी के भारत में फैसला नहीं होगा. हमने ईमानदारी से खेत में हल चलाया, लेकिन दिल्ली की कलम ने भाव देने में बेईमानी की.

लुधियाना से करीब 20 किलोमीटर दूर मुल्लांपुर दाखा में एक संयुक्त बैठक में चुनाव में किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करने या चुनाव में भाग नहीं लेने फैसला लिया गया.