Kerala HC
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गलती तो हुई है, कमाई का कुछ हिस्सा दान कर दें... केरल के यूट्यूबर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सूरज पलाकरन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में ऐसी सूचनाएं साझा कीं, जिससे POCSO मामले के पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर हो गई.
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लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल HC
पीठ का यह फैसला एक अंतर-धार्मिक जोड़े की अपील पर आया. उक्त जोड़े ने उस परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने तलाक के अनुरोध वाली उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं हुआ.
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"नग्नता और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं..." : केरल HC ने अर्द्धनग्न शरीर पर पेटिंग मामले में रेहाना फातिमा को किया बरी
फातिमा ने निचली अदालत द्वारा उन्हें आरोपमुक्त करने वाली याचिका खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
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केरल HC ने ईसाइयों के आपसी सहमति से तलाक के लिए अलग रहने के प्रावधान को किया रद्द
शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस केस में कपल के एक साल अलग-अलग रहने की शर्त को रद्द कर दिया.
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विझिंजम बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर से अवरोधक हटाएं : केरल HC
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वह प्रदर्शन को रोक नहीं सकती, लेकिन साथ ही किसी को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए या विझिंजम बंदरगाह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को खतरा पैदा नहीं होना चाहिए.
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राज्यपाल के अंतिम आदेश तक पद पर बने रह सकते हैं 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति : केरल HC
केरल HC ने कहा कि राज्यपाल के अंतिम आदेश तक 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर बने रह सकते हैं. केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद HC ने यह फैसला दिया है. केरल HC, 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति, आरिफ मोहम्मद खान, कुलपतियों का इस्तीफा
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केरल बंद के दौरान PFI कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, HC ने लिया संज्ञान
पीएफआई द्वारा शुक्रवार को राज्य में आहूत हड़ताल के तहत यहां जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी.
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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इसरो जासूसी मामला : पूर्व DGP को HC से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने सीबीआई द्वारा दायर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुने जाने की बात कही. इस याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी.
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POCSO मामले में पीड़िता का बयान विश्वसनीय पाया तो रद्द करेंगे आरोपियों की जमानत याचिका : केरल HC
अदालत ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये पीड़िता के बयान पर गौर करेगी और यदि यह विश्वसनीय पाया गया तो आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी जाएगी.
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वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर PM के फोटो के खिलाफ याचिका पर HC ने लगाया ₹ 1 लाख का जुर्माना
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, 'कोई नहीं कह सकता कि एक प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री या बीजेपी का प्रधानमंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पाटी का प्रधानमंत्री है. एक बार प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुने जाने के बाद यह देश का प्रधानमंत्री होता है और यह पद, हर नागरिक का गौरव होना चाहिए. '
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'कानून से ऊपर कोई नहीं, यहां तक पावर में बैठे लोग भी', आखिर केरल HC को क्यों कहनी पड़ी ये बात; जानें
केरल उच्च न्यायालय ने कहा, "कोई भी, यहां तक कि सत्ता में बैठे लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, कानून आपसे ऊपर है.’’ अदालत की यह टिप्पणी तब आयी जब उसने केरल में और झंडा पोल अवैध रूप से नहीं लगाने के उसके आदेश का राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा उल्लंघन पाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह और यूएपीए के कथित अपराधों से व्यक्ति को बरी करने का HC का आदेश किया रद्द
केरल सरकार और अन्य की अपीलों पर गौर करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के सितंबर 2019 के आदेश के बारे में कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कानून और शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में निर्धारित कानून के तहत संवैधानिक प्रावधान के “पूरी तरह उलट” है.
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कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक चार सप्ताह बाद लेने की अनुमति दे केंद्र : केरल HC
कोर्ट ने कहा, 'चौथे प्रतिवादी (केंद्र) को को-विन पोर्टल में तुरंत आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के अनुसार पहली खुराक के चार सप्ताह के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें.'
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IT नियमों को चुनौती देने वाले न्यूज चैनलों को HC में मिली 'जीत'
NBA ने इस आधार पर आईटी नियमों को चुनौती दी थी कि यह अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया की अभिव्यक्ति को अनुचित तरीके से प्रतिबंधित करने में मामले में सरकारी अधिकारियों को 'अत्यधिक अधिकार' देते हैं.
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गलती तो हुई है, कमाई का कुछ हिस्सा दान कर दें... केरल के यूट्यूबर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सूरज पलाकरन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में ऐसी सूचनाएं साझा कीं, जिससे POCSO मामले के पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर हो गई.
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लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल HC
पीठ का यह फैसला एक अंतर-धार्मिक जोड़े की अपील पर आया. उक्त जोड़े ने उस परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने तलाक के अनुरोध वाली उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं हुआ.
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"नग्नता और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं..." : केरल HC ने अर्द्धनग्न शरीर पर पेटिंग मामले में रेहाना फातिमा को किया बरी
फातिमा ने निचली अदालत द्वारा उन्हें आरोपमुक्त करने वाली याचिका खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
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केरल HC ने ईसाइयों के आपसी सहमति से तलाक के लिए अलग रहने के प्रावधान को किया रद्द
शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस केस में कपल के एक साल अलग-अलग रहने की शर्त को रद्द कर दिया.
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विझिंजम बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर से अवरोधक हटाएं : केरल HC
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वह प्रदर्शन को रोक नहीं सकती, लेकिन साथ ही किसी को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए या विझिंजम बंदरगाह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को खतरा पैदा नहीं होना चाहिए.
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राज्यपाल के अंतिम आदेश तक पद पर बने रह सकते हैं 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति : केरल HC
केरल HC ने कहा कि राज्यपाल के अंतिम आदेश तक 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर बने रह सकते हैं. केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद HC ने यह फैसला दिया है. केरल HC, 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति, आरिफ मोहम्मद खान, कुलपतियों का इस्तीफा
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केरल बंद के दौरान PFI कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, HC ने लिया संज्ञान
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कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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इसरो जासूसी मामला : पूर्व DGP को HC से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने सीबीआई द्वारा दायर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुने जाने की बात कही. इस याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी.
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POCSO मामले में पीड़िता का बयान विश्वसनीय पाया तो रद्द करेंगे आरोपियों की जमानत याचिका : केरल HC
अदालत ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये पीड़िता के बयान पर गौर करेगी और यदि यह विश्वसनीय पाया गया तो आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी जाएगी.
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वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर PM के फोटो के खिलाफ याचिका पर HC ने लगाया ₹ 1 लाख का जुर्माना
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, 'कोई नहीं कह सकता कि एक प्रधानमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री या बीजेपी का प्रधानमंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पाटी का प्रधानमंत्री है. एक बार प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुने जाने के बाद यह देश का प्रधानमंत्री होता है और यह पद, हर नागरिक का गौरव होना चाहिए. '
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'कानून से ऊपर कोई नहीं, यहां तक पावर में बैठे लोग भी', आखिर केरल HC को क्यों कहनी पड़ी ये बात; जानें
केरल उच्च न्यायालय ने कहा, "कोई भी, यहां तक कि सत्ता में बैठे लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, कानून आपसे ऊपर है.’’ अदालत की यह टिप्पणी तब आयी जब उसने केरल में और झंडा पोल अवैध रूप से नहीं लगाने के उसके आदेश का राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा उल्लंघन पाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह और यूएपीए के कथित अपराधों से व्यक्ति को बरी करने का HC का आदेश किया रद्द
केरल सरकार और अन्य की अपीलों पर गौर करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के सितंबर 2019 के आदेश के बारे में कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कानून और शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में निर्धारित कानून के तहत संवैधानिक प्रावधान के “पूरी तरह उलट” है.
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कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक चार सप्ताह बाद लेने की अनुमति दे केंद्र : केरल HC
कोर्ट ने कहा, 'चौथे प्रतिवादी (केंद्र) को को-विन पोर्टल में तुरंत आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के अनुसार पहली खुराक के चार सप्ताह के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें.'
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IT नियमों को चुनौती देने वाले न्यूज चैनलों को HC में मिली 'जीत'
NBA ने इस आधार पर आईटी नियमों को चुनौती दी थी कि यह अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया की अभिव्यक्ति को अनुचित तरीके से प्रतिबंधित करने में मामले में सरकारी अधिकारियों को 'अत्यधिक अधिकार' देते हैं.
