'Judges Collegium'

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के प्रमुख प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं और इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई सदस्य हैं. न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है. कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है. कॉलेजियम की सिफारिशों को दोहराने के बावजूद सरकार का बैठा रहना अभी भी चिंता का विषय है. ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन थोड़े और प्रयास की जरूरत है. अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी.

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.’’

राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े दो ऐसे जज जस्टिस गोपी और जस्टिस प्रच्छक के तबादले की सिफारिश की गई है, जिन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

Supreme Court Collegium: राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े दो ऐसे जज जस्टिस गोपी और जस्टिस प्रच्छक के तबादले की सिफारिश की गई है, जिन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था

कोलेजियम की सिफारिश मान लेने के बाद नियुक्ति होते ही जस्टिस तालपत्र त्रिपुरा हाईकोर्ट के पहले जज होंगे, जो  चीफ जस्टिस बनेंगे.

पांच न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है, उनमें सुसान वी पिंटो, हंसमुख भाई डी सुतार, जितेंद्र चंपक लाल दोषी, मंगेश आर मांगड़े और दिव्येश कुमार अमृतलाल जोशी के नाम शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से एक वकील की कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश को सरकार द्वारा तीन बार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनकी एक सियासी पार्टी से "गहरी संबद्धता" थी. सूत्रों ने NDTV को यह जानकारी दी.

भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) आर वेंकटरमणी के उपस्थित नहीं रहने के कारण शीर्ष न्यायालय ने दो याचिकाओं की सुनवाई 2 मार्च के लिए स्थगित कर दी. इनमें से एक याचिका में आरोप लगाया गया हे कि केंद्र कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किये गये नामों को मंजूरी देने में देर कर रहा है.