JNU Sedition Case
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JNU देशद्रोह मामला: कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा
जेएनयू राजद्रोह मामला में कोर्ट ने आज कन्हैया कुमार व अन्य के जज के सामने पेश होने के बाद उन्हें आरोप पत्र की कॉपी देने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है. सभी आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कन्हैया कुमार के वकील ने पेशी से छूट की मांग की, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि अभी पेशी से छूट नही दी जा सकती है.7 अप्रैल को कोर्ट मामले की अगली सुनवाई होगी.
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शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई, कई अदालतों में केस चलाने पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट
शरजील इमाम की ओर से आग्रह किया गया था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ संलग्न किया जाए और एक ही एजेंसी जांच करे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
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कन्हैया देशद्रोह मामले पर कांग्रेस का आक्रामक रुख, कहा- केजरीवाल और BJP एक ही सिक्के के दो पहलू
कांग्रेस ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "चाहे सीएए हो एनपीआर हो, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच वही है जो भाजपा की है. ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं."पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली सरकार राजद्रोह क़ानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है."
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कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति, पी. चिदंबरम ने कहा- केजरीवाल सरकार को कानून की समझ गलत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.
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JNU देशद्रोह केस में मुकदमे को मंजूरी पर कन्हैया कुमार ने NDTV कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो सुनवाई
कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.
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JNU नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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जेएनयू देशद्रोह मामला : केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने लिखी 'आप' सरकार को चिट्ठी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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JNU देशद्रोह मामल: आठ महीने बाद भी चार्जशीट को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार के इस जवाब के बाद अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इतने महीने हो गए हैं और दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पर अपना जवाब दायर नहीं किया है. गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 साल का समय लगाने के बाद 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी.
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JNU की छात्रा शेहला राशिद को मिली गिरफ्तारी से राहत, सेना के खिलाफ ट्वीट करने पर दर्ज हुआ था देशद्रोह का केस
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को तय की है. सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त जन अभियोजक ने कहा कि पुलिस ने शेहला राशिद को अभी तक नोटिस नहीं दिया है. आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी क्लाइंट जांच में शामिल होने के लिए तैयार है और वह पुलिस का सहयोग करेंगी.
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दिल्ली सरकार की राय, कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं बनता
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज करने जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक ' इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता'. अदालत में इस मामले पर 18 सितंबर को सुनवाई हो सकती है. 9 फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था.
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क्या कन्हैया कुमार पर चलेगा मुकदमा? कोर्ट ने 'आप' को दिया 23 जुलाई तक का समय
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली की आप सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया, जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा.
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जेएनयू मामला:कोर्ट में पेश हुए स्पेशल सेल के डीसीपी, दिल्ली सरकार से सवाल पूछेगी अदालत
जेएनयू (JNU) देशद्रोह मामले में आज सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) से जवाब तलब किया जाएगा. सुनवाई के दौरान अदालत में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा पेश हुए.
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JNU देशद्रोह मामले में अदालत- चार्जशीट को अनुमति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम वीडियो देखकर कार्रवाई करेंगे
जेएनयू देशद्रोह के मामले में केस चलाने के चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने अब तक अनुमति नहीं दी है. सरकार को मंगलवार तक अनुमति देनी थी.
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JNU देशद्रोह केस: CM केजरीवाल बोले- चार्जशीट फाइल करने में पुलिस ने लिए 3 साल, हमें भी स्टडी करने में वक्त लगेगा
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है. दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी. देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती.
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JNU चार्जशीट केस पर दिल्ली सरकार को कोर्ट की फटकार: फाइल कहां है, ऐसे लेकर थोड़े ही बैठ सकते हैं
दरअसल, देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अनुमति लेनी होती है और यह दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है. इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है. अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था.
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JNU देशद्रोह मामला: कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा
जेएनयू राजद्रोह मामला में कोर्ट ने आज कन्हैया कुमार व अन्य के जज के सामने पेश होने के बाद उन्हें आरोप पत्र की कॉपी देने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है. सभी आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कन्हैया कुमार के वकील ने पेशी से छूट की मांग की, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि अभी पेशी से छूट नही दी जा सकती है.7 अप्रैल को कोर्ट मामले की अगली सुनवाई होगी.
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शरजील इमाम की ओर से आग्रह किया गया था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ संलग्न किया जाए और एक ही एजेंसी जांच करे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
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कांग्रेस ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "चाहे सीएए हो एनपीआर हो, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच वही है जो भाजपा की है. ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं."पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली सरकार राजद्रोह क़ानून को लेकर दिल्ली सरकार की समझ केंद्र से कुछ कम गलत नहीं है."
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.
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कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.
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JNU नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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JNU देशद्रोह मामल: आठ महीने बाद भी चार्जशीट को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार के इस जवाब के बाद अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इतने महीने हो गए हैं और दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पर अपना जवाब दायर नहीं किया है. गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 साल का समय लगाने के बाद 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी.
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JNU की छात्रा शेहला राशिद को मिली गिरफ्तारी से राहत, सेना के खिलाफ ट्वीट करने पर दर्ज हुआ था देशद्रोह का केस
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को तय की है. सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त जन अभियोजक ने कहा कि पुलिस ने शेहला राशिद को अभी तक नोटिस नहीं दिया है. आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी क्लाइंट जांच में शामिल होने के लिए तैयार है और वह पुलिस का सहयोग करेंगी.
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दिल्ली सरकार की राय, कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं बनता
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज करने जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक ' इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता'. अदालत में इस मामले पर 18 सितंबर को सुनवाई हो सकती है. 9 फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था.
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क्या कन्हैया कुमार पर चलेगा मुकदमा? कोर्ट ने 'आप' को दिया 23 जुलाई तक का समय
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 जेएनयू राजद्रोह मामले (JNU sedition Case) में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर फैसला लेने के लिए 'आप' सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया है. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली की आप सरकार को 23 जुलाई तक का समय दिया, जिसने पहले अदालत से कहा था कि अनुमति देने के लिए किसी निर्णय तक पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा.
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जेएनयू (JNU) देशद्रोह मामले में आज सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) से जवाब तलब किया जाएगा. सुनवाई के दौरान अदालत में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा पेश हुए.
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जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है. दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी. देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती.
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दरअसल, देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अनुमति लेनी होती है और यह दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है. इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है. अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था.
