Insolvency

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  अदाणी समूह को मिली जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी

  सूत्रों के मुताबिक, कर्जदाताओं ने अदाणी ग्रुप की योजना को इसलिए पसंद किया क्योंकि अन्य की तुलना में इसमें काफी ज्यादा अग्रिम भुगतान की पेशकश की गई थी.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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  कोर्ट के बाहर सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी... जानें दिवालिया कानून में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहे

  वित्त मंत्री ने लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल पेश किया, जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी और क्रॉस-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जैसे कई अहम प्रावधान हैं. बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया है.

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  धोखेबाजी, डिफॉल्ट, दिवालिया... इस तरह बर्बाद हुआ अनिल अंबानी का साम्राज्य

  अनिल अंबानी (Anil Ambani) और उनकी कंपनियां भारत ही नहीं, कई अन्य देशों में धोखाधड़ी, फंड डायवर्जन, फर्जी गारंटियों और बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट के मामलों में घिरी हैं. इनकी वजह से लगे प्रतिबंधों, दिवालिया कार्यवाही और मुकदमेबाजी ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला दिया है.

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  स्पाइसजेट ने नए दिवालियापन मामले के बीच 23.39 मिलियन डॉलर का सुलझाया विवाद

  पिछले महीने एयरलाइन ने इंजन लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन (ईएलएफसी) के साथ विवाद का निपटारा किया था, जिसने शुरू में 16.7 मिलियन डॉलर का दावा किया था, लेकिन राशि का खुलासा नहीं किया गया था.

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  15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

  बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.

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  दिवालिया की प्रक्रिया हुई तो पूरी तरह बंद हो जाएगी कंपनी, हजारों स्टाफ की जाएगी नौकरी : Byju's के CEO

  Byju's Insolvency: बायजू रवींद्रन ने एक मैथमैटिक्स टीचर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. 2011 में उन्होंने बायजूस की स्थापना की. तब यह सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला स्टार्टअप बन गया. बायजूस प्राइमरी लेवल से लेकर MBA तक के छात्रों कोचिंग देती है.

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  एनसीएलटी ने बीते वित्त वर्ष 180 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी, 51,424 करोड़ रुपये किए हासिल

  एनसीएलटी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 147 समाधान योजनाओं, 2020-21 में 121 समाधान योजनाओं और 2019-20 में 134 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी.

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  Go First Insolvency मामले में NCLT आज सुनाएगी फैसला

  पैसों की किल्लत (Financial Crunch) से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First) की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, नेशनल कंपनी लॉन ट्रिब्यूनल (NCLT) आज एयरलाइन की स्वैच्छिक दिवालिया प्रक्रिया की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. 

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  NCLT ने Future Retail के इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाई, जानें डिटेल्स

  Future Retail Insolvency Case: बता दें कि कर्ज अदायगी में चूक के बाद 20 जुलाई, 2022 को एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की प्रकिया शुरू की थी.

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  कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल के चेयरमैन और डायरेक्टर किशोर बियानी ने दिया इस्तीफा

  किशोर बियानी ने अपनी भावनात्मक विदाई में कहा कि कंपनी दुर्भाग्यपूर्ण व्यावसायिक स्थिति के परिणामस्वरूप CIRP (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) का सामना कर रही है. कंपनी हमेशा मेरा जुनून रही है और मैंने इसके विकास के लिए सब कुछ किया, मुझे वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा.

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  डिफॉल्टर के ‘तमगे’ से बचने को कोर्ट गई Future Retail, स्वतंत्र निदेशकों ने Amazon की पेशकश ठुकराई

  पैसा जुटाने में विफल रहने के बाद FRL ने ऋणदाताओं द्वारा उसे चूककर्ता घोषित करने से ‘बचने को’ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. फ्यूचर ने अपनी याचिका में अमेजन के साथ विवाद का उल्लेख किया है जिसके चलते उसका रिलांयस के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा रुक गया है.

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  अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ जल्द शुरू होगी दिवाला कार्यवाही, RBI ने भंग किया निदेशक मंडल

  RBI ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल लि. के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है. केंद्रीय बैंक जल्द ही कर्ज में डूबी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करेगा. भुगतान में चूक और कंपनी संचालन के स्तर पर गंभीर खामियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.