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ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी बंपर टैक्स छूट! नए ड्राफ्ट नियमों से होगी तगड़ी सेविंग, अब जेब में बचेगा ज्यादा पैसा
Old Tax Regime Benefits: साल 2026 के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट (Exemptions) और भत्तों (Allowances) की लिमिट को थोड़ा बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी.
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New Income Tax Rules: HRA पर मिलेगी ज्यादा टैक्स छूट, पुणे-बेंगलुरु वालों की मौज! ये 2 शहर वाले भी फायदे में
New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स नियम 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के कर्मचारियों को 50% हाउस रेंट अलाउंस छूट का लाभ मिलेगा. साथ ही कंपनी की ओर से दी जाने वाली कारों के टैक योग्य मूल्य को बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है.
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Old vs New Tax Regime: ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों हो सकता है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद? जानें वजह
Old Tax Regime vs New Tax Regime:अगर आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, होम लोन भरते हैं या आपकी सैलरी में छूट वाले कंपोनेंट ज्यादा हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा फायदे का सौदा है.
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New vs Old Tax Regime: बजट 2025 के बाद किसमें ज्यादा बचत? जानें कौन सा विकल्प आपके लिए फायदेमंद
Old vs New Tax Regime: सरकार जैसे-जैसे पुरानी और नई टैक्स रिजीम में टैक्स रेट के बीच अंतर बढ़ाती जा रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में कम ही लोग ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना पसंद करेंगे. हालांकि, अभी भी कुछ मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है.
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HRA: सैलरी में नहीं मिल रहा हाउस रेंट अलाउंस? फिर भी पा सकते हैं टैक्स छूट, जानिए कितनी कर सकते हैं क्लेम
House Rent Allowance: ये छूट आपकी सालाना आय और किराए के आधार पर तय होती है. आइए जानते हैं कि सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट पाने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: घर खरीदने वालों के लिए बजट में 'राहत ही राहत'
Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.
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HRA क्लेम के लिए किराए की फर्जी रसीदें देते थे? इनकम टैक्स विभाग नहीं 'बख्शेगा' : 10 खास बातें
नौकरीपेशा लोगों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के दावे के लिए जमा करवा गईं किराए की रसीद (Rent Receipt) को लेकर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) सख्त हो गया है. अब वह आपके द्वारा सब्मिट करवाई गई किराए की पर्चियों की अच्छी खासी पड़ताल करेगा. यानी, यदि आप फर्जी पर्चियां देकर एचआरए से टैक्स छूट लेते आए हैं तो अब आपके लिए मुश्किल होने वाली है.
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अपने वेतन ढांचे में ये बदलाव कर आप बढ़ा सकते हैं टेक-होम सैलरी और पा सकते हैं टैक्स छूट
कई कंपनियां अब कर्मचारियों को अपने ब्रेक-अप खुद तय करने का विकल्प देती हैं. इस तरह कर्मचारी अपने वेतन के विभिन्न मदों में बदलाव कर अपनी इन-हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं और साथ ही कर दायित्व को भी कम कर सकते हैं.
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ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी बंपर टैक्स छूट! नए ड्राफ्ट नियमों से होगी तगड़ी सेविंग, अब जेब में बचेगा ज्यादा पैसा
Old Tax Regime Benefits: साल 2026 के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट (Exemptions) और भत्तों (Allowances) की लिमिट को थोड़ा बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी.
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New Income Tax Rules: HRA पर मिलेगी ज्यादा टैक्स छूट, पुणे-बेंगलुरु वालों की मौज! ये 2 शहर वाले भी फायदे में
New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स नियम 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के कर्मचारियों को 50% हाउस रेंट अलाउंस छूट का लाभ मिलेगा. साथ ही कंपनी की ओर से दी जाने वाली कारों के टैक योग्य मूल्य को बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है.
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Old vs New Tax Regime: ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों हो सकता है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद? जानें वजह
Old Tax Regime vs New Tax Regime:अगर आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, होम लोन भरते हैं या आपकी सैलरी में छूट वाले कंपोनेंट ज्यादा हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा फायदे का सौदा है.
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Old vs New Tax Regime: सरकार जैसे-जैसे पुरानी और नई टैक्स रिजीम में टैक्स रेट के बीच अंतर बढ़ाती जा रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में कम ही लोग ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना पसंद करेंगे. हालांकि, अभी भी कुछ मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है.
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अपने वेतन ढांचे में ये बदलाव कर आप बढ़ा सकते हैं टेक-होम सैलरी और पा सकते हैं टैक्स छूट
कई कंपनियां अब कर्मचारियों को अपने ब्रेक-अप खुद तय करने का विकल्प देती हैं. इस तरह कर्मचारी अपने वेतन के विभिन्न मदों में बदलाव कर अपनी इन-हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं और साथ ही कर दायित्व को भी कम कर सकते हैं.
