'Gujarat riots 2002'

दाहोद के सिंगवाड तालुका के सिंगवाड और रंधिकपुर गांवों के दोषियों को रविवार को पंचमहल जिले की गोधरा उपजेल में आत्मसमर्पण करना होगा.

Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है

BBC Documentary Row: हाईकोर्ट में दायर केस में कहा गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि न्यायपालिका और पूरे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है.

गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.

गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे.

गुजरात (Gujarat) की एक अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) के दौरान कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 12 से अधिक सदस्यों की हत्या (Murder) और सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के आरोपी सभी 26 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

गुजरात विधानसभा (Gujarat Assembly) ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 2002 में हुए गुजरात दंगों (Gujarat Riots) पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की छवि धूमिल करने वाले संस्थान बीबीसा(BBC) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

ब्रिटिश सांसद ब्लैकमेन ने कहा कि बीबीसी की डॉक्‍यूमेंट्री में दिखाए गए विचार ब्रिटेन की सरकार के नहीं हैं. वह सत्तारूढ़ कंज़र्वेटिव के सदस्य हैं और हैरो ईस्ट के सांसद हैं.

देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, "इस तरह वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख मांग रहे हैं."