वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'

कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

GST मुआवजे के मुद्दे पर गैर-बीजेपीशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में इन राज्यों ने केंद्र को उसके 'संवैधानिक कर्तव्यों' की याद दिलाते हुए जीएसटी मुआवजे को लेकर एक 'स्थायी विकल्प' ढूंढने को कहा है.

कोविड क्वार्टर यानी इस साल अप्रैल से जून के बीच 3 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था 23 फीसदी से भी ज्यादा सिकुड़ गयी. सोमवार को जारी जीडीपी के ताज़ा आकड़ों को जारी करते हुए सांख्यिकी मंत्रालय ने इसका खुलासा किया. इस बड़ी आर्थिक गिरावट की वजह से भारत सरकार के राजस्व की कमाई काफी गिर गयी है.

कोरोना संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने को लेकर उठा विवाद और गतिरोध बढ़ता जा रहा है. सोमवार को गैर-बीजेपी शासित राज्यों के जीएसटी-इंचार्ज मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं.

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यों को जीएसटी मुआवजे, देशभर में NEET-JEE की परीक्षाएं स्थगित करने सहित कई मुद्दों को लेकर डिजिटल बैठक बुलाई है. कांग्रेस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी महाराष्ट्र इस मीटंग में हिस्सा नहीं ले रहा है. 

एक जुलाई 2017 की आधी रात से लागू हुए जीएसटी कानून को दो साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है. अब इसको लेकर केंद्र सरकार के सामने एक नई तरह की चुनौती पेश आ रही है. दरअसल, राज्यों का कहना है कि जीएसटी में राज्यों को मिलने वाले कम्पेन्सेशन में देरी हो रही है जिससे उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित चार स्तरीय ढांचे से आम आदमी प्रभावित हो सकता है. इस कर ढांचे के अमल में आने से आम आदमी की रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल, मसाले और चिकन जैसा सामान महंगा हो सकता है.

जीएसटी की दरों को लेकर दो दिनों तक चली बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील और महत्वपूर्ण आम राय नहीं बन सकी. गतिरोध की वजह राजनीतिक भी थी और वैचारिक भी. केरल के वित्त मंत्री इसाक ने ये सवाल उठाया कि भारत सरकार ने विलासिता के सामानों को 26% टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला क्यों किया जिन पर अभी 40% से ज़्यादा टैक्स लगता है.