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  Budget 2025: रत्न और आभूषण उद्योग ने आगामी बजट में GST घटाकर 1% करने की रखी मांग

  Union Budget 2025 : GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े का कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतों के कारण मौजूदा जीएसटी दर उद्योग और ग्राहकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, के लिए भारी साबित हो रही है. उनका मानना है कि कर घटने से उपभोक्ता खरीदारी करने में अधिक सक्षम होंगे.

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  रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए संयम मेहरा, राजेश रोकड़े बने वाइस चेयरमैन

  अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी  GJC) के सदस्यों ने दो साल (2023-24) की अवधि के लिए संयम मेहरा को उद्योग निकाय का चेयरमैन और राजेश रोकड़े को वाइस चेयरमैन चुना है. जीजेसी विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, प्रयोगशालाओं, रत्न विज्ञानियों, डिजाइनरों और संबद्ध सेवा प्रदाताओं समेत उद्योग से जुड़े 6,00,000 से अधिक लोगों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है.

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  'मंदी' से गुजर रहा है आभूषण कारोबार, जा सकती हैं हजारों नौकरियां : जीजेसी

  अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने इसके साथ ही आयातित सोने पर सीमा शुल्क की दरें कम करने और आभूषणों पर जीएसटी की दर घटाने की मांग की है. आम बजट 2019-20 में आयातित सोने पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया था. वहीं आभूषण पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर तीन प्रतिशत तय की गई है. पूर्ववर्ती मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली में यह एक प्रतिशत थी.