'FATF'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहूंगा कि क्या ये दबाव बनाया गया था? और अगर बनाया गया तो आखिर क्यों?

संयुक्त सचिव सफी रिजवी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आतंकवाद विरोधी समिति को इस अंतर संबंध की जांच करनी चाहिए.

दुनियाभर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्डरिंग पर लगाम लगाने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्‍ट (grey list) से बाहर कर दिया है. FATF के इस फैसले से पाकिस्तान को विदेश फंडिंग हासिल करने में मदद मिलेगी और वह अपनी आर्थिक हालात सुधार पाएगा.

पाकिस्तान (Pakistan) पर को आतंकी फंडिंग (Terror Funding) पर लगाम लगाने में विफल रहे के कारण चार साल पहले FATF की ग्रे सूची (Gray List) में डाल दिया गया था. पाकिस्तान अब तक चीन (China) , तुर्की (Turkey) और मलेशिया (Malaysia) जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से ‘काली’ सूची (Black List) में शामिल होने से बचता रहा है.

पाकिस्तान धनशोधन और आतंकी वित्तपोषण पर लगाम लगाने में नाकाम रहने के कारण जून 2018 से ही पेरिस स्थित एफएटीएफ की ग्रे सूची में बना हुआ है. निर्धारित लक्ष्यों को अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए उसे एक कार्य योजना दी गई थी लेकिन उसमें पाकिस्तान नाकाम रहा था.

पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि उसे ग्रे लिस्ट (संदिग्ध देश) की सूची से बाहर कर दिया जाएगा.   बर्लिन में मंगलवार को फाइनेंसियल एक्शन टॉस्कफोर्स ( Financial Action Task Force) की बैठक शुरू हो गई है, जो 17 तारीख तक चलेगी.

पाकिस्तान (Pakistan) के लिए यह बेहद शर्मनाक है कि पेशावर में बड़ा आतंकी हमला (Terrorist Attack) उस दिन हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की थी. 

एक बार फिर शुक्रवार को फ्रांस (France) की राजधानी पेरिस में हुई वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force) की बैठक के आखिरी दिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकार रखा है.

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्तीय पोषण के खिलाफ वैश्विक संस्‍था के प्रेसिडेंट ने कहा, "पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है."

प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.