'FATF'

पाकिस्तान (Pakistan) के लिए यह बेहद शर्मनाक है कि पेशावर में बड़ा आतंकी हमला (Terrorist Attack) उस दिन हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की थी. 

एक बार फिर शुक्रवार को फ्रांस (France) की राजधानी पेरिस में हुई वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force) की बैठक के आखिरी दिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकार रखा है.

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्तीय पोषण के खिलाफ वैश्विक संस्‍था के प्रेसिडेंट ने कहा, "पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है."

प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.

फाइनेंसियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स यानी FATF की पूर्ण और कार्यकारी समूह की बैठकें 21 से 26 फरवरी के बीच पेरिस में होने वाली हैं. उन बैठकों में ''ग्रे'' सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की पूरी संभावना है. पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ की ''ग्रे'' सूची में रखा गया था और 27 मुद्दों को लागू कर वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए समयसीमा दी गई थी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि इस कार्रवाई के समय का संकेत साफ़ है कि पाकिस्तान दिखावे के लिए कर रहा है, क्योंकि फरवरी में एफएटीएफ की बैठक है. पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ आतंकवाद का लगातार इस्तेमाल करता रहा है.

पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक विभाग पंजाब ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जकीउर रहमान लखवी ((Zakiur Rehman Lakhvi) को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया है.

गौरतलब है कि कर्ज से दबे पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकलने की कोशिश के तहत अगस्त महीने में 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर वित्तीय पाबंदी लगाई थी. इनमें मुंबई हमले का सरगना और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मुहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम भी शामिल है.

अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) वस्तुतः गुरुवार को दूसरे दिन के लिए जब मिलेगा, तब भारत को उम्मीद है कि वैश्विक निकाय "हमारे पड़ोसी" देश पर दबाव बनाने में सक्षम होगा क्योंकि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से टेरर फिनांसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने में विफल रहा हैं.

पाकिस्तान, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एपएटीएफ) की ‘ग्रे’ सूची में संभवत: बना रहेगा क्योंकि वह एपएटीएफ की कार्य योजना के 27 लक्ष्यों में से छह का अनुपालन करने में असफल रहा है. यह दावा बुधवार को मीडिया में प्रकाशित खबरों में किया गया.