EWS Quota

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  बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी

  मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. 

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  'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण

  सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.

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  नीतीश कुमार ने EWS फैसले का किया स्वागत, कहा- अब हो जाति आधारित जनगणना

  नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा, 'हम लोग शुरू से ही ये बात कह रहे हैं. इसीलिए राज्य में जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है. केंद्र सरकार से इसकी मांग की तो राज्य से अपने खर्च पर कराने को कहा गया, इसलिए हम करवा रहे हैं.'

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  हम इस मूव के प्राइम मूवर्स, SC के फैसले का स्वागत है : EWS कोटा पर बोले केसी त्यागी

  केसी त्यागी ने आगे कहा, 'हम इस मूव के प्राइम मूवर्स हैं...हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था. इसका आधार था मुंगेरीलाल कमीशन. जिसकी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो. इसके चलते कर्पूरी ठाकुर सरकार गिर गई थी.'

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  5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें

  EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

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  EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

  शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.

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  EWS आरक्षण मामला : इन्हीं तीन सवालों पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट, 13 सितंबर से होगी सुनवाई

  मामले की सुनवाई CJI यू यू ललित की अगुआई वाली संविधान पीठ करेगी. हालांकि, खंडपीठ ने कहा है कि ये तीन प्रारंभिक सवाल हैं लेकिन पक्षकार अपनी दलीलों  में अन्य सवाल भी शामिल कर सकते हैं.

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  EWS को 10 फीसदी आरक्षण वैध या अवैध? 13 सितंबर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  EWS Reservation: नए सम्मिलित अनुच्छेद 15 (6) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है.

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  NEET-PG और UG काउंसलिंग : OBC और EWS कोटे से दाखिले की अनुमति के पीछे SC ने बताई अपनी वजह

  सुप्रीम कोर्ट ने NEET- PG और UG में OBC और EWS कोटे मामले पर विस्तृत आदेश  सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PG और UG आल इंडिया कोटा ( AIQ) में   27% OBC आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है.

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  NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.

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  NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने लंबी बहस पर एक वकील से नाराजगी जताई. उन्‍होंने कहा कि अदालत में कोई EWS नहीं हैं.यहां सीनियर-जूनियर सब बराबर हैं. आप बहस करना चाहते हैं तो हम कल के सुनवाई टाल देते हैं. हम राष्ट्रीय हित में मामले को जल्द खत्म करना चाहते हैं जिससे काउंसलिंग शुरू हो सके.  

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  NEET-PG में EWS कोटा मामले में SC में सुनवाई, फोर्डा ने कहा- 'तीसरी लहर दे रही दस्तक, हमें डॉक्टरों की जरूरत'

  फोर्डा की ओर से कहा गया कि काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि हम चिकित्सा कार्यबल की रीढ़ हैं. जमीनी स्तर पर जब कोविड की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें मैदान में डॉक्टरों की जरूरत है.

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  'ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत', NEET-PG में EWS कोटा मामले में फोर्डा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

  नीट-पीजी ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में अदालत से काउंसलिंग की अनुमति देने का आग्रह किया गया है. फोर्डा ने अर्जी में कहा कि आज के समय में ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है.

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  'रेजिडेंट डॉक्‍टरों की चिंता वास्‍तविक': NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़

  जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, '25 नवंबर को जब आपने हमसे कहा कि आप मानदंडों पर फिर से विचार करेंगे. हमने कहा था कि मामले की सुनवाई 6 जनवरी को होगा. आपने अपना हलफनामा दायर किया है हमें याचिकाकर्ताओं को संक्षेप में अवसर देना होगा.

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  NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, डॉक्टरों ने की थी बड़ी हड़ताल

  CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है.