'EWS quota'

सुप्रीम कोर्ट ने NEET- PG और UG में OBC और EWS कोटे मामले पर विस्तृत आदेश  सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PG और UG आल इंडिया कोटा ( AIQ) में   27% OBC आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने लंबी बहस पर एक वकील से नाराजगी जताई. उन्‍होंने कहा कि अदालत में कोई EWS नहीं हैं.यहां सीनियर-जूनियर सब बराबर हैं. आप बहस करना चाहते हैं तो हम कल के सुनवाई टाल देते हैं. हम राष्ट्रीय हित में मामले को जल्द खत्म करना चाहते हैं जिससे काउंसलिंग शुरू हो सके.  

फोर्डा की ओर से कहा गया कि काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि हम चिकित्सा कार्यबल की रीढ़ हैं. जमीनी स्तर पर जब कोविड की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें मैदान में डॉक्टरों की जरूरत है.

नीट-पीजी ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में अदालत से काउंसलिंग की अनुमति देने का आग्रह किया गया है. फोर्डा ने अर्जी में कहा कि आज के समय में ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, '25 नवंबर को जब आपने हमसे कहा कि आप मानदंडों पर फिर से विचार करेंगे. हमने कहा था कि मामले की सुनवाई 6 जनवरी को होगा. आपने अपना हलफनामा दायर किया है हमें याचिकाकर्ताओं को संक्षेप में अवसर देना होगा.

CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है. 

CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे.

केंद्र सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये बताया है कि वो वर्तमान सत्र के लिए EWS कोटे में 8 लाख रुपये तक की आय के मानदंड में बदलाव नहीं करेगा. केंद्र ने दाखिलों के लिए काउंसलिंग कराने की इजाजत मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा तय की है. कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके आधार पर कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो सरकार ने जुटाया होगा?