'DGFT'

वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि उसने बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को सुझाव दिया है कि ई-कॉमर्स निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण दिया जाए.

सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी गई है.

सरकार का मानना है कि एक मजबूत एवं सरल व्यापार वित्त पारिस्थितिकी तंत्र भारत के लिए वर्ष 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहद अहम है. विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में अतिरिक्त महानिदेशक एस सी अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि व्यापार के लिए किफायती वित्त की सुगम उपलब्धता से देश को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलती है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) और फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने बनाई नई नीति. इस नीति में DGFT(डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड) से भी संपर्क किया गया और उनसे सुझाव लिए गए हैं. विदेश (Foreign) में दवाई भेजने से पहले दवाई की टेस्टिंग रीजनल या सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब में की जाएगी.

अंतर मंत्रालयी समूह यूरोपीय संघ (ईयू) के इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे कुछ उत्पादों पर कार्बन कर लगाने के फैसले पर गौर कर रहा है. इस निर्णय का देश का इन उद्योगों से होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि सात जिंसों पर यूरोपीय संघ ने कार्बन शुल्क लगाया है.

देश के निर्यात में लगातार तीसरे महीने गिरावट रही और यह अप्रैल, 2023 में सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत घटकर 34.66 अरब डॉलर पर आ गया. हालांकि, इस दौरान व्यापार घाटा कम होकर 20 माह में सबसे कम 15.24 डॉलर रह गया. 

डीजीएफटी ने इस नोटिस में कहा है कि अधिकतम दो पालतू जानवरों- कुत्ते या बिल्ली को विदेश से भारत बसने के लिए आ रहे लोग अपने साथ विमान में सामान के तौर पर लेकर आ सकते हैं. यह छूट केवल उन्हीं लोगों को होगी जो विदेश में लगातार दो साल रह चुके हों.

इससे पहले सरकार ने उसना चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगा दिया है.

Govt bans export of sugar from June one डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी.’’directorate general of foreign trade DGFT