ईयू के कॉर्बन कर का भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा, अंतर-मंत्रालयी समूह कर रहा गौर

उन्होंने कहा कि भारत के मामले में केवल दो क्षेत्र इस्पात और एल्यूमीनियम पर ही नई कर व्यवस्था का असर पड़ेगा. बाकी क्षेत्रों पर असर बहुत कम होगा. इसका कारण भारत इन जिंसों का निर्यात यूरोपीय संघ को नहीं करता है.

सारंगी ने कहा, ‘‘लेकिन इसका कुछ हद तक असर जरूर होगा. किस हद तक इसे कम किया जा सकता है, किस सीमा तक हमारे उद्योग इससे निपट सकते हैं... ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अंतर-मंत्रालयी समूह विचार कर रहा है.''

उन्होंने कहा कि वाणिज्य सचिव और कई अन्य विभागों के सचिव उन तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं जिनसे इससे निपटा जा सकता है. सारंगी ने कहा कि इस निर्णय का भारत पर पड़ने वाले मौद्रिक प्रभाव के बारे में अभी आकलन किया जाना है.

यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली (सीबीएएम) एक अक्टूबर से अमल में ला रहा है. इस व्यवस्था के तहत एक जनवरी, 2026 से ईयू में चुनिंदा वस्तुओं के आयात पर 20 से 35 प्रतिशत कर लगेगा.