'Caste Based Census'

दो दिन पहले, संघ के पदाधिकारी श्रीधर गाडगे ने यहां आरएसएस के एक कार्यक्रम में कहा था कि जाति आधारित जनगणना से कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है क्योंकि यह एक निश्चित जाति की आबादी के बारे में डेटा प्रदान करेगा, लेकिन यह सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में वांछनीय नहीं होगा.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की जातीय गणना की मांग और 'एक्स-रे' वाली टिप्पणी पर तंज़ कसते हुए अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की.

Bihar caste survey: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वह पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित है.

नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस तर्क से सहमत हुए कि, चूंकि सर्वेक्षण से पता चला है कि ओबीसी, एससी और एसटी बिहार की आबादी का 84 प्रतिशत हिस्सा हैं, इसलिए पूरे देश के जातिगत आंकडों को जानना आवश्यक है. 

याचिका में कहा गया, 6 जून, 2022 की जारी अधिसूचना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है. साथ ही ये ट्रांसजेंडरों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब पैरा पांच हटाकर दोबारा हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा पांच अनजाने में शामिल हो गया था.

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है. हाईकोर्ट ने अपने एक अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था.

Bihar Caste Based Survey: पटना हाईकोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था. इसके साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

Bihar Caste Based Survey: पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले बिहार सरकार के जातिगत सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी.

बिहार में पहले चरण का जातिगत सर्वेक्षण सात जनवार से 21 जनवरी के बीच हुआ था और दूसरे चरण का सर्वेक्षण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था जिसे 15 मई तक संपन्न किया जाना था.