Carbon Tax

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  गुस्साए कनाडाई नागरिक ने किया प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध, सरेआम कहे 'अपशब्‍द'

  जस्टिन ट्रूडो को शायद उम्‍मीद नहीं थी कि उनके बारे में कोई ऐसे आपत्तिजनक भाषा का भी इस्‍तेमाल कर सकता है, इसलिए वह काफी हैरान दिखाई दिये.

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  भारतीय उद्योग जगत ने सरकार से कहा, यूरोपीय संघ से कार्बन टैक्स पर करें बात

  भारतीय उद्योग जगत के इस्पात जैसे कुछ क्षेत्रों ने यूरोपीय संघ में लागू होने जा रही कार्बन कर प्रणाली के अनुपालन के लिए जरूरी सूचनाएं देने के बोझिल काम को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से यह मसला यूरोपीय संघ के समक्ष उठाने का अनुरोध किया है.

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  ईयू के कॉर्बन कर का भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा, अंतर-मंत्रालयी समूह कर रहा गौर

  अंतर मंत्रालयी समूह यूरोपीय संघ (ईयू) के इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे कुछ उत्पादों पर कार्बन कर लगाने के फैसले पर गौर कर रहा है. इस निर्णय का देश का इन उद्योगों से होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि सात जिंसों पर यूरोपीय संघ ने कार्बन शुल्क लगाया है.

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  कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...

  कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद  यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.  

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  सांस है तो आस है : प्रदूषण कम करने के लिए नॉर्वे सरकार का अनूठा टैक्स

  एक ऐसा समय था जब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो एक प्रदूषित शहर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वहां की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिनसे प्रदूषण कम होने लगा और अब ओस्लो दुनिया के पांच कम प्रदूषित शहरों में से एक है।

• यूरोपीय संघ का एकपक्षीय कर अस्वीकार्य : भारत

  भारत ने कहा कि यूरोप के देशों में उतरने वाले विमानों पर कार्बन कर लगाकर प्रत्येक वर्ष अरबों डॉलर एकत्र करने का यूरोपीय संघ का एकपक्षीय फैसला जलवायु परिवर्तन पर समझौता वार्ता तोड़ने वाला है।