Calcutta High Court
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कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?
- Wednesday November 19, 2025
अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.
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बंगाल CM ममता बनर्जी के करीबी मुकुल रॉय को HC को बड़ा झटका, विधायकी हुई रद्द, जानें पूरा मामला
- Thursday November 13, 2025
मुकुल रॉय की विधायकी रद्द किए जाने के फैसले पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम दलबदल विरोधी कानून पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. यह संविधान की जीत है.
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पत्नी कमाऊ, तो भी गुजारे भत्ते की हकदार, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- Monday September 22, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद महिला का खर्च उठाना उसके पूर्व पति का सामाजिक, नैतिक व कानूनी दायित्व है. इससे बचा नहीं जा सकता. अगर पुरुष पूरी तरह से स्वस्थ है, तो फिर वह काम कर गुजारा भत्ता क्यों नहीं दे सकता?
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Law College Gang Rape: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
- Thursday July 3, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रगति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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कपड़े बदलने नहीं दिए जा रहे... शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने रखा अपना पक्ष, HC में सुनवाई के दौरान जज ने क्या कहा?
- Tuesday June 3, 2025
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पनोली की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज नहीं करे. पांच जून को अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।. न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
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हिंदुओं के घर जलते रहे, प्रशासन देखा रहा...मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी ने ममता को घेरा
- Wednesday May 21, 2025
समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं.
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हिन्दुओं को बनाया निशाना, पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित रही... पढ़ें मुर्शिदाबाद हिंसा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट
- Tuesday May 20, 2025
मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में तृणमूल कांग्रेस का एक नेता शामिल था. साथ ही इन हमलों में हिन्दुओं को निशाना बनाया गया और पुलिस ने कोई मदद नहीं की.
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मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में
- Friday April 18, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.
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हम आंखें बंद नहीं कर सकते...: मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में पुलिस बल की तैनाती का आदेश देते हुए हाईकोर्ट
- Sunday April 13, 2025
राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित सुती, धुलियान और शमशेरगंज इलाकों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सात कंपनियां तैनात की गई हैं.
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आरजी कर मामला: हाई कोर्ट ने CBI से मांगी केस डायरी, पूछा- क्या गैंगरेप, सबूत मिटाने की संभावना भी जांंच रहे
- Monday March 24, 2025
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सीबीआई के वकील से अदालत को यह भी बताने को कहा कि क्या एजेंसी अपनी आगे की जांच में सामूहिक दुष्कर्म या सबूतों को नष्ट करने की आशंका की जांच कर रही है.
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के जज को तौर पर शपथ ली
- Monday March 17, 2025
न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो जाएंगे. न्यायमूर्ति बागची का शीर्ष न्यायालय में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, जिसमें वह सीजेआई के रूप में भी काम करेंगे.
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कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
- Thursday March 6, 2025
कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर की सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है.
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धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC
- Monday December 9, 2024
पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा.
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कोलकाता में रैली निकालने वाले छात्र नेता को जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार
- Sunday September 1, 2024
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मे ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
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कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?
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अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.
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पत्नी कमाऊ, तो भी गुजारे भत्ते की हकदार, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद महिला का खर्च उठाना उसके पूर्व पति का सामाजिक, नैतिक व कानूनी दायित्व है. इससे बचा नहीं जा सकता. अगर पुरुष पूरी तरह से स्वस्थ है, तो फिर वह काम कर गुजारा भत्ता क्यों नहीं दे सकता?
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Law College Gang Rape: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
- Thursday July 3, 2025
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रगति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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कपड़े बदलने नहीं दिए जा रहे... शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने रखा अपना पक्ष, HC में सुनवाई के दौरान जज ने क्या कहा?
- Tuesday June 3, 2025
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पनोली की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज नहीं करे. पांच जून को अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।. न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
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हिंदुओं के घर जलते रहे, प्रशासन देखा रहा...मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी ने ममता को घेरा
- Wednesday May 21, 2025
समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं.
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हिन्दुओं को बनाया निशाना, पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित रही... पढ़ें मुर्शिदाबाद हिंसा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में तृणमूल कांग्रेस का एक नेता शामिल था. साथ ही इन हमलों में हिन्दुओं को निशाना बनाया गया और पुलिस ने कोई मदद नहीं की.
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मुर्शिदाबाद की स्थिति पर हाईकोर्ट में बोली ममता सरकार- कानून व्यवस्था नियंत्रण में
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की स्थिति पर जवाब मांगा था. अब इस पर राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है.
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राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित सुती, धुलियान और शमशेरगंज इलाकों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सात कंपनियां तैनात की गई हैं.
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- Monday March 24, 2025
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सीबीआई के वकील से अदालत को यह भी बताने को कहा कि क्या एजेंसी अपनी आगे की जांच में सामूहिक दुष्कर्म या सबूतों को नष्ट करने की आशंका की जांच कर रही है.
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के जज को तौर पर शपथ ली
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न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो जाएंगे. न्यायमूर्ति बागची का शीर्ष न्यायालय में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, जिसमें वह सीजेआई के रूप में भी काम करेंगे.
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कॉलेजियम ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
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कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अल्तमस कबीर की सेवानिवृत्ति के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से भारत का कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ है.
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धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण : पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBC से हटाने के मामले पर SC
- Monday December 9, 2024
पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों से मामले का अवलोकन करने के लिए कहा.
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कोलकाता में रैली निकालने वाले छात्र नेता को जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार
- Sunday September 1, 2024
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मे ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
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