'CJI DY Chandrachud'

पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट की वकालत करने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने चैंबर से भी एक मिसाल कायम की है. उनके कार्यालय में कंप्यूटर और टेलीफोन के बीच में फाइलों का ढेर नहीं मिलेगा. चैंबर में एकमात्र फाइल थी, जिसमें दिन का शेड्यूल था.

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक लंच के समय CJI चंद्रचूड़ ने सबसे पहले युवा वकीलों के बैठने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए.

सीजेआई ने कहा, "एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है. एक संस्था के रूप में, हमारे कंधे चौड़े हैं. हम तारीफ और आलोचना, दोनों को स्वीकार करते हैं.

सीजेआई ने कहा, ‘‘एक नैतिक व्यक्ति का मुख्य दायित्व न्याय के लिए आवाज उठाने का होता है, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और श्री नरीमन हमेशा सही एवं उचित के लिए बोलने को तैयार रहते थे.'

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "CBI का विस्तार काफी कम होने की वजह से प्रमुख जांच एजेंसियों को सिर्फ ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हो. एजेंसी को ऐसे मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जो राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक अपराध से संबंधित हो. हर मामला CBI को हैंडओवर कर देना अनुचित है."

पीएम मोदी का ये बयान हरीश साल्वे और बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत 600 से ज्यादा वकीलों के CJI डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी के बाद आया है. 600 से अधिक वकीलों ने CJI को लिखी चिट्ठी में कहा है कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

बार एसोसिएशन ने 26 मार्च को लिखे पत्र में कहा है कि अदालतों को शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर बयान दिए जा रहे हैं.

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को एक हालिया घटना को याद करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान बैठने में कुछ दिक्कत होने के कारण कुर्सी पर अपनी मुद्रा बदलने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों तक न्‍याय लयों को पहुंचाने के लिए हम कई तरीके अपना रहे हैं. 29 फरवरी 2024 तक 25 करोड़ फाइनल जजमेंट और ऑर्डर ऑनलाइन उपलब्‍ध कराए जा चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने एक डीएमके नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि, "अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार क्या करती है?"