माकपा नेता का कहना था कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की ज़रूरत है. सामाजिक समझ पिछड़ी हुई है. घरों में जो होता है वायलेंस, उसे सार्वजनिक नहीं करने की मानसिकता होती ही है, महिलाओं से ही कहा जाता है कि सहनशीलता तुम्हारी निशानी है.

आरोपी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल एक सरकारी कर्मचारी है और नौकरी खो सकता है. CJI ने कहा, “आप जानते हैं कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं. हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं. अन्यथा आप कहेंगे कि अदालत चाहती है कि आप उससे शादी करे.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम (MP Vyapam Case) जैसे मामले विकृत और शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 2016 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक किंगपिन को नोटिस जारी कर पूछा, क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी को आरोपमुक्त करने पर रोक लगाई. एक आरोपी की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान CJI एस ए बोबडे ने ये टिप्पणियां दी हैं. 

पूर्व CJI जस्टिस रंजन गोगोई पर क्या यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना किसी साजिश का हिस्सा था?  क्या ये सब बेंच फिक्सिंग के लिए किया गया ?  सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की जांच कर रहा था, जिसकी सुनवाई अब बंद कर दी गई है.

तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा की पूर्व CJI रंजन गोगोई पर कमेंट को लेकर बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की मांग की है. महुआ ने संसद में अपने भाषण के दौरान यह कमेंट किया था.पूर्व विधि राज्‍य मंत्री और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की ओर से यह विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस. ए. बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इससे कैसे प्रभावित है? आप पर क्या कॉज ऑफ एक्शन है. आपके खिलाफ कोई केस नहीं है. हमने पहले ही तय कर रखा है कि जब तक कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आप इसी तरह कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं. हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है जो जेल में सड़ रहा हो. आप अगर ठोस केस के साथ आते हैं तो देखेंगे.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. CJI एसए बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है. NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधिक मामले यूपी में ज्यादा हैं. तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए.

अदालत ने कहा कि 100 किमी से कम सड़क परियोजना को EIA की आवश्यकता नहीं है,ये नियम टिकने वाला नहीं है. CJI एस ए बोबडे ने कहा अगर सरकार Go East का फैसला करती है तो मौजूदा समुद्री/रेल मार्गों पर विचार क्यों नहीं किया जाता ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुसार आप यह मानकर चल रहे हैं कि 100 किमी तक  की परियोजना में आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. 

गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम फिलहाल दखल नहीं देंगे, सरकार को जांच कर उचित कार्रवाई करने दीजिए.

सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आज वह दिन था जब 1950 में SC में तत्कालीन CJI हरिलाल कानिया,जस्टिस फजल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस  बिजन के मुखर्जी और जस्टिस एसआर दास की बेंच ने साथ प्रिंसेस चैंबर में बैठकर अपनी पहली सुनवाई शुरू की थी.