अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उन्हें सीबीआई निदेशक के पद से स्थानांतरित करने का फैसला किया था. हालांकि, खड़गे ने इस पर अपनी कड़ी असहमति दर्ज करायी थी. वर्मा से संपर्क नहीं हो सका लेकिन उनके सहयोगियों ने बताया कि उनका नाम वक्ता सूची में से हटा लेने के बारे में उन्हें खबर कर दी गई है.

सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई निदेशक के नाम पर बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया.

केस से अलग होते हुए सीजेआई ने कहा था कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे. प्रधानमंत्री, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीजेआई या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत का कोई न्यायाधीश इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा होते हैं. सीजेआई ने खुद को केस से अलग करते हुए आग्रह किया था कि CBI निदेशक को शॉर्टलिस्ट किए जाने, चुने जाने तथा नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए.

CBI के नए डायरेक्टर (CBI Director) की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए 24 जनवरी को सेलेक्शन कमिटी (Selection Panel) की बैठक होगी. बैठक पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में होगी. बता दें कि आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ पद से हटाए जाने के बाद से ही यह पद खाली है. 

CBI Case: एम नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है

आलोक वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस काटजू ने उन कारणों को बताया है, जिसकी वजह से जस्टिस सीकरी को मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध के बाद पीएम मोदी के निर्णय का समर्थन करना पड़ा.

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा ने उन पर लगे आरोपों और ट्रांसफर के विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे दिया. उनको सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाने के हाई लेवेल सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर राजनीति और विरोध फिर तेज हो गई है.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा सीबीआई निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा (Alok Verma) ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है.

सीबीआई (CBI) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और वर्मा द्वारा एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था और राव को अंतरिम निदेशक का प्रभार सौंपा था.