'BJP Government'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद भारत में व्यापक बदलाव हुआ है, विशेषकर रेलवे के क्षेत्र में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ.

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि देश में अभी तक 18 वंदे भारत ट्रेनें वर्तमान में चलाई जा रही हैं. पीएम मोदी के 15 अगस्त 2025 तक देश में 75 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा.

कर्नाटक के पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलावों को लेकर लेखकों, विचारकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की थी.

भाजपा (BJP) ने आज से शुरू होने वाले देश भर में बड़े पैमाने पर "विशेष संपर्क अभियान" चलाने की योजना बनाई है. पार्टी ने एक बयान में कहा कि देश ने पिछले नौ वर्षों में "राष्ट्र पहले" के मंत्र के साथ हर क्षेत्र में "अभूतपूर्व" विकास देखा है.

कांग्रेस द्वारा वादों को सत्ता में आने के सात दिन बाद भी पूरा ना किए जाने को विपक्ष में बैठी बीजेपी मुद्दा बनाते दिख रही है. बीजेपी के नेता रेणुकाचार्य ने कुछ महिलाओं से कहा कि आपको तो याद ही होगा कि इन्होंने आपसे क्या वादा किया था?

केंद्र सरकार के मंत्री अलग-अलग राज्‍यों में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करेंगे. इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी लखनऊ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करेंगे. 

विदेश मंत्री ने कहा कि "पीएम मोदी का भारत अपने पूर्ववर्तियों से अलग है. यह अपने दृष्टिकोण में अलग है. यदि आप आज भारत की राजनीति, भारत के प्रतिनिधित्व, सोच, बोलचाल, रूपकों, नीतियों को देखें, तो यह 75 वर्षों के एक बहुत गहरे लोकतंत्र का परिणाम है.

कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार क्या पिछली बीजेपी सरकार के दौर में पास हुए कई आदेशों और कानूनों की समीक्षा करेगी या उन्हें वापस लेगी? उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तो सत्ता संभालते ही पुलिस के भगवाकरण का सवाल उठा दिया था और मोरल पुलिसिंग, यानी नैतिकता की ठेकेदारी से दूर रहने को कहा था.