'Accused Acquitted'

न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा, ''मैंने पाया कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों पर लगाए गये आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये सभी संदेह के लाभ हकदार हैं. इसलिए आरोपी व्यक्तियों को उनपर लगे आरोपों से बरी किया जाता है.''

कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ संदेह या अनुमानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण की जगह नहीं ले सकता, संदेह का हर लाभ आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में जाता है

गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.

हाईकोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर कर ये फैसला सुनाया है. जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच ने कहा- ' जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को कहा गया है.'

हत्या का यह मामला 11 मार्च, 1983 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सामने आया था. निचली अदालत ने 31 मार्च, 1987 को आरोपी निखिल चंद्र को उसकी पत्नी की हत्या के बरी कर दिया था. 

उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के दो आरोपियों को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि एकमात्र गवाह के ‘संदिग्ध व्यक्ति’ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

अदालत ने आरोपी नूर मोहम्‍मद को बरी करने के आदेश में कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर उसे दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है. 

कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब पीड़िता की चिकित्सकों ने मेडिकल जांच की तब उसने यौन उत्पीड़न करने के वाले व्यक्ति के रूप में अपने नियोक्ता का नाम नहीं लिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उमेद सिंह ग्रेवाल ने कहा, कोई भी महिला हाल ही में खुद से बलात्कार करने वाले नियोक्ता के पास काम के लिए नहीं जाएगी क्योंकि यह नियोक्ता को इस बारे में स्पष्ट संदेश देगा कि वह (महिला) तैयार है और उस तरह की हरकत को इच्छुक है.

सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि फिनमेकानिका और अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व शीर्ष अधिकारियों गियूसेपे ओरसी और ब्रूनो स्पेगनोलिनी को बरी किये जाने से एजेंसी के मामले पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसका मामला मजबूत साक्ष्यों के साथ स्वतंत्र जांच पर आधारित है.

पांच साल तक बलात्कार के आरोप में जेल काट चुके एक व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी करते हुए कहा है कि विवाहेतर संबंधों के तहत किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करते हुए पकड़ी जाने वाली महिला अपने चरित्र को बचाने के लिए बलात्कार का आरोप लगा सकती है।