'Abu Salem'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि केंद्र पुर्तगाल को दिए गए अपने आश्वासन का सम्मान करने और 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में गैंगस्टर अबू सलेम (Abu Salem) को रिहा करने के लिए बाध्य है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के मुताबिक केंद्र को 25 साल की सजा पूरी होने के बाद गैंगस्टर अबू सलेम को रिहा करना ही होगा. सलेम ने कहा था कि 2002 में उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है.

गोवा कांग्रेस एक बार फिर मुश्किलों में है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है. साथ ही कांग्रेस ने माइकल लोबो को गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) के पद से भी हटा दिया है. इसके अलावे आज सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अहम फैसले आने हैं. इन तमाम खबरों के अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे.... फिलहाल एक नज़र आज की अहम खबरों पर ....

मोनिका बेदी बिग बॉस सीजन 2 और झलक दिखला जा 3 में नजर आई थीं. मोनिका बेदी पंजाबी फिल्म सरफायर (2012) में नजर आई थी, जिसका निर्देशन हरजीत सिंह रिकी ने किया था। वहीं 2013 में वह स्टार प्लस के शो सरस्वतीचंद्र में दिखी थीं.

ऋषि मल्होत्रा की दलील पर अदालत ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो खतरनाक प्रस्ताव है.आप पुर्तगाल कानून और भारतीय कानून को मिला रहे हैं. बताते चलें कि पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार के हलफनामे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी.

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव के हलफनामे में लिखे कई वाक्यों पर आपत्ति जताई.

गैंगस्टर अबू सलेम की उम्रकैद के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें कहा गया है कि, सलेम की जेल की सजा पर पुर्तगाल को आश्वासन देने का सवाल 2030 में ही उठेगा.

अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव  को 18 अप्रैल तक का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव के हलफनामा दाखिल ना करने पर नाराज़गी जताई है.

गैंगस्टर अबू सलेम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. उसके द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी.

अबू सलेम ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए ताकि एमिकस उससे बात कर सके और कुछ दस्तावेज ले सके. इसके साथ ही सलेम ने कहा था कि प्रत्यार्पण की शर्तों के मुताबिक उसकी हिरासत गैरकानूनी है.

एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसे पुलिस की वसूली रोधी प्रकोष्ठ के पास भेज दिया गया है.