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केंद्र सरकार का किसानों को प्रस्ताव- MSP पर बनाया जाएगा कानून, APMC में होंगे बदलाव : सूत्र
Farmers Protest: नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग को लेकर आज (बुधवार) 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है. केंद्र सरकार (Centre Govt) और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई. सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार, MSP खत्म नहीं होगा. सरकार MSP को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा. यह प्रस्ताव फिलहाल किसानों को नहीं मिला है.
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किसान कानून: बीजेपी की ओर से पुराने पत्र सामने लाने के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने दी यह सफाई...
Farm Laws: शरद पवार ने कहा है, 'मैंने कहा था APMC में सुधार की जरूरत है. APMC एक्ट जारी रहना चाहिए लेकिन कुछ सुधारों के साथ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने पत्र लिखा था लेकिन उनके तीन कानूनों में APMC का भी जिक्र नहीं है. वे केवल लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है.
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नए कृषि कानूनों में लागू बदलावों का सुझाव कांग्रेस कार्यकाल में हुडा समिति ने भी दिया था : सूत्र
दिसंबर, 2010 में कृषि उत्पाद पर कार्यकारी समिति, जिसका नेतृत्व तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे थे, ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 'कृषि उत्पादों के लिए बाजार को व्यापार, मूवमेंट, संग्रहण, वित्त और निर्यात जैसे प्रतिबंधों से तुरंत मुक्त करना चाहिए. APMC या कॉरपोरेट लाइसेंस सहित दूसरे एकाधिकारों को बाजार को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.'
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वॉलमार्ट के स्वागत के लिए कानून संशोधन विधेयक ला रही दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने को पूरी तरह तैयार है। इससे दिल्ली जल्दी ही देश का पहला शहर हो सकता है जहां वॉलमार्ट तथा टेस्को जैसी खुदरा कंपनियों की दुकानें होंगी।
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Farmers Protest: नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग को लेकर आज (बुधवार) 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है. केंद्र सरकार (Centre Govt) और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई. सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार, MSP खत्म नहीं होगा. सरकार MSP को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा. यह प्रस्ताव फिलहाल किसानों को नहीं मिला है.
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दिसंबर, 2010 में कृषि उत्पाद पर कार्यकारी समिति, जिसका नेतृत्व तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे थे, ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 'कृषि उत्पादों के लिए बाजार को व्यापार, मूवमेंट, संग्रहण, वित्त और निर्यात जैसे प्रतिबंधों से तुरंत मुक्त करना चाहिए. APMC या कॉरपोरेट लाइसेंस सहित दूसरे एकाधिकारों को बाजार को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.'
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