'AIMPLB'

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज़ अदा करने की इजाज़त है.

सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. 

AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और प्रमुख मौलाना, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि 'इस देश में मुस्लिमों ने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और करते रहेंगे.' उन्होंने फैसले को चुनौती देने पर आगे चर्चा करने की संभावना भी जताई.

एक लंबी सियासी और अदालती लड़ाई के बाद आज पीएम मोदी के हाथों द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन (Ram mandir bhumi pujan in Ayodhya) किया जा रहा है. भव्य भूमि पूजन की तैयारियों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड  (All India Muslim Personal Law Board) की टिप्पणी आई है. ट्विटर के माध्यम से बयान जारी कर ने कहा कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी.

इस पर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ विचार करेगी. पीठ अनेक धर्मों में व केरल के सबरीमला मंदिर समेत धर्मस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर विचार कर रही है.

बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. अर्जी में बोर्ड ने कहा कि बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट, निकाह मुताह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई न करे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) अयोध्या (Ayodhya) पर 9 दिसंबर से पहले रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा. उसके इस ऐलान पर भी विवाद हो रहा है, क्योंकि बोर्ड के तमाम सदस्य और बड़े पैमाने पर आम मुसलमान भी इसके खिलाफ हैं.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की तरफ से 3 या 4 दिसम्बर को रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा. बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सद्स्य क़ासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर फैसला हुआ था जिससे पीछे हटने का अब सवाल ही नहीं है. हम कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे है इसमें किसी को ऐतराज क्यों है?

ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है ''मैं कोई मशहूर मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मेरी दो बाते हैं: सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन रिव्यू पिटिशन एक उपाय है और मैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करने वाले वादियों के अधिकार के साथ खड़ा हूं. दूसरा- अगर सबरीमाला और एससी/एसटी एक्ट मामले में रिव्यू पीटिशन से ध्रुवीकरण में मदद नहीं मिली, तो इस मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए.''