AGR Case
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स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया
सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है. एयरटेल ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो चार साल की मोहलत का लाभ उठाएगा.
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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.
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AGR केस : टेलीकॉम कंपनियों ने SC में कहा - एजीआर की कैलकुलेशन में गड़बड़ी, इसे ठीक करवाएं
टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से की गई है इसलिए इसकी सही गणना करने के आदेश दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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AGR के मामले में तीन पहलुओं पर विचार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तीन पहलुओं पर फैसला सुनाएगा. पहला- केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है, भारती और वोडा-आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है. दूसरा क्या स्पेक्ट्रम (या स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार) IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है. और तीसरा कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे?
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद DoT ने PSU के 3.7 लाख करोड़ के बिल वापस लिए
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस बात के लिए क्या सुरक्षा गारंटी ली जा सकती है ताकि टेलीकॉम कंपनियां समय पर भुगतान करें. वोडाफोन का कहना है कि वोडाफोन की स्थिति "अनिश्चित" है. वह किसी भी और गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, वह सिर्फ किश्तों में ही बकाया चुका सकता है. पहले ही सरकार को सात हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं.
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AGR केस: टेलीकॉम कंपनियों के लिए केंद्र के अनुरोध पर भड़का SC, "यह सरासर अवमानना है..."
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियों के मालिक चाहते हैं तो उनको कोर्ट बुला कर यही से जेल भेज देंगे.
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SC ने टेलीकॉम कंपनियों, सरकार को लगाई फटकार - अभी तक एक पाई भी जमा नहीं हुई, SC बंद कर दें, देश में कोई कानून बचा है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई. हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया.
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Vodafone Idea AGR मामले में सुधारात्मक याचिका दायर करने पर कर रही विचार
शेयर बाजार को दी जानकारी में वोडाफोन आइडिया ने कहा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और अन्य दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. कंपनी सुधारात्मक याचिका समेत अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रही है.’वोडाफोन आइडिया पर करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज बकाया है.
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AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई की अपील
टेलीकॉम कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह कर बताएंगे.
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स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया
सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिये हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत कंपनियों को स्पेक्ट्रम और AGR बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिये मोहलत का विकल्प दिया है. एयरटेल ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि वो चार साल की मोहलत का लाभ उठाएगा.
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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा को राहत नहीं, AGR बकाया की फिर गणना से SC का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. वहीं कंपनियों ने इसके लिए 15 साल का समय मांगा था.
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AGR केस : टेलीकॉम कंपनियों ने SC में कहा - एजीआर की कैलकुलेशन में गड़बड़ी, इसे ठीक करवाएं
टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से की गई है इसलिए इसकी सही गणना करने के आदेश दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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AGR के मामले में तीन पहलुओं पर विचार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तीन पहलुओं पर फैसला सुनाएगा. पहला- केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है, भारती और वोडा-आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है. दूसरा क्या स्पेक्ट्रम (या स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार) IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है. और तीसरा कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे?
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस बात के लिए क्या सुरक्षा गारंटी ली जा सकती है ताकि टेलीकॉम कंपनियां समय पर भुगतान करें. वोडाफोन का कहना है कि वोडाफोन की स्थिति "अनिश्चित" है. वह किसी भी और गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, वह सिर्फ किश्तों में ही बकाया चुका सकता है. पहले ही सरकार को सात हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनियों के मालिक चाहते हैं तो उनको कोर्ट बुला कर यही से जेल भेज देंगे.
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SC ने टेलीकॉम कंपनियों, सरकार को लगाई फटकार - अभी तक एक पाई भी जमा नहीं हुई, SC बंद कर दें, देश में कोई कानून बचा है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई. हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया.
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Vodafone Idea AGR मामले में सुधारात्मक याचिका दायर करने पर कर रही विचार
शेयर बाजार को दी जानकारी में वोडाफोन आइडिया ने कहा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और अन्य दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. कंपनी सुधारात्मक याचिका समेत अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रही है.’वोडाफोन आइडिया पर करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज बकाया है.
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AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई की अपील
टेलीकॉम कंपनियों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है. जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से सलाह कर बताएंगे.
